नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए अधिवक्ताओं से सहयोग का आह्वान

रिपोर्टर विनय सिंह ब्यूरो बेमेतरा

बेमेतरा । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार आगामी नेशनल लोक अदालत 12 सितम्बर 2026 के सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा द्वारा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा श्रीमती सरोज नंद दास ने की। बैठक में अधिवक्ता संघ अध्यक्ष बेमेतरा श्री प्रणीश चौबे, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री देवेन्द्र कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मोहित सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती स्वर्णलता ओम यादव सहित बार के अधिवक्ता उपस्थित रहे।

प्रधान जिला न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं से नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का आपसी राजीनामा एवं सुलह-समझौते के माध्यम से निराकरण कराने में सक्रिय सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता प्रकरणों का सतत् पर्यवेक्षण करते हुए पक्षकारों को आपसी सहमति से विवादों का समाधान करने के लिए प्रेरित करें। न्यायिक अधिकारियों को भी राजीनामा योग्य सिविल एवं दाण्डिक प्रकरणों, घरेलू हिंसा अधिनियम तथा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से संबंधित प्रकरणों में पक्षकारों के साथ प्री-सिटिंग कर अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

‘मीडियेशन फॉर नेशन 3.0’ के माध्यम से विवादों के शीघ्र समाधान पर जोर

बैठक में ‘Mediation for Nation 3.0’ अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई। बताया गया कि न्यायालयों में लंबित ऐसे प्रकरणों की पहचान की जा रही है, जिनका समाधान आपसी सहमति एवं समझौते के माध्यम से संभव है। चिन्हित प्रकरणों की प्री-मीडिएशन स्क्रीनिंग, पक्षकारों को सूचना देने तथा उपयुक्त मामलों को मध्यस्थता केन्द्रों में संदर्भित करने की प्रक्रिया की जा रही है।

अभियान के अंतर्गत वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, चैक बाउंस सहित अन्य समझौता योग्य मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से निराकृत करने के लिए चिन्हित किया जा रहा है। जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, मध्यस्थों एवं संबंधित कर्मचारियों के समन्वय से अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण के लिए विभागीय अधिकारियों से भी चर्चा
आगामी नेशनल लोक अदालत के संबंध में विद्युत विभाग, बीएसएनएल एवं नगर पालिका के अधिकारियों के साथ भी बैठक आयोजित की गई। बैठक में जलकर, संपत्ति कर, बिजली बिल एवं टेलीफोन बिल से संबंधित अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को लोक अदालत में निराकरण के लिए प्रस्तुत करने, पंजीयन तथा नोटिस तामिली की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। अधिकारियों से संबंधित प्रकरणों के पक्षकारों को समय पर नोटिस की तामिली सुनिश्चित करने तथा पक्षकारों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी राजीनामा एवं समझौते के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण के लिए आवश्यक पहल करने कहा गया। नेशनल लोक अदालत एवं ‘मीडियेशन फॉर नेशन 3.0’ के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों का आपसी सहमति से शीघ्र निराकरण कर पक्षकारों को न्याय सुलभ कराने पर विशेष जोर दिया गया।