पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाना प्राथमिकता

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने दिशा की बैठक में जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश

विकास कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने और योजनाओं की नियमित निगरानी पर जोर

रायपुर । केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर और शत-प्रतिशत पहुंचाने के उद्देश्य से जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने मुंगेली जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में बैठक लेकर विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले, बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक, कलेक्टर कुन्दन कुमार, अतिरिक्त कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोकुल रावटे, जनपद पंचायत मुंगेली के अध्यक्ष रामकमल सिंह परिहार, जिला अध्यक्ष दीनानाथ केशरवानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश

केंद्रीय राज्य मंत्री ने वीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत श्रमिकों के पंजीयन की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सक्रिय श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन होने से उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं और रोजगार के अवसरों का लाभ मिल सकेगा।

उन्होंने वीबी जी राम जी के अंतर्गत जल संरक्षण से जुड़े कार्यों की कार्ययोजना और स्वीकृति की भी समीक्षा की। आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कराने तथा जल संरक्षण से संबंधित कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

आवास योजनाओं में पूर्णता और भुगतान पर जोर

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और पीएम जनमन योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने पूर्ण हो चुके आवासों का भुगतान समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों को प्राथमिकता के साथ पूरा कराने पर भी जोर दिया गया।

उन्होंने जर्जर स्कूल और आंगनबाड़ी भवनों की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्माण और मरम्मत कार्य कराने के निर्देश दिए। बिहान योजना के बैंक लिंकेज, सामुदायिक शौचालयों की स्वच्छता, सामाजिक सहायता योजनाओं के तहत पेंशन भुगतान और विशिष्ट दिव्यांगता आईडी की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ निर्धारित समय पर मिलना चाहिए।

किसानों को खाद-बीज के लिए नहीं हो परेशानी

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जैविक खेती, खाद-बीज की उपलब्धता और पीएम किसान सम्मान निधि केवाईसी की स्थिति की जानकारी ली गई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने जैविक खेती का रकबा बढ़ाने और किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों को खाद और बीज प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कृषि विभाग को उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए, ताकि किसानों को खेती के मौसम में आवश्यक कृषि सामग्री समय पर उपलब्ध हो सके।

पशुपालन और मत्स्य विभाग की समीक्षा में पशु रोग नियंत्रण, टीकाकरण, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम तथा मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कार्ययोजना और प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।

राशन कार्ड के लंबित प्रकरणों का करें निराकरण

खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान पीएम उज्ज्वला योजना और राशन कार्ड से संबंधित लंबित प्रकरणों की जानकारी ली गई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने सभी पात्र हितग्राहियों के राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में एक ऐसा मामला भी सामने आया, जिसमें जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर राशन कार्ड से उसका नाम काटे जाने की शिकायत की गई। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि भविष्य में किसी व्यक्ति का नाम राशन कार्ड से हटाने से पहले विधिवत जांच और सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए।

आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी बढ़ाने के निर्देश

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत रेडी-टू-ईट, वजन तिहार, आंगनबाड़ी भवनों की स्थिति और सुकन्या समृद्धि योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों की बेहतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और बच्चों तथा महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में गर्भवती महिलाओं का पंजीयन, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान कार्ड और जनऔषधि केंद्रों के संचालन की जानकारी ली गई। उन्होंने जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रभावी प्रयास करने और स्वास्थ्य योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

नगरीय योजनाओं और आवास कार्यों की समीक्षा

नगरीय निकायों के अंतर्गत अटल कायाकल्प एवं अमृत 2.0, खुड़िया समूह जल प्रदाय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की समीक्षा की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने लंबित आवासों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में संचालित विकास योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचना चाहिए और अधूरे कार्यों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए।

पुरानी सड़कों की सूची तैयार करने के निर्देश

केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने 5 से 10 वर्ष पुरानी सड़कों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि उनकी स्थिति का आकलन कर आवश्यक सुधार कार्य कराए जा सकें।

जिन सड़क कार्यों के टेंडर हो चुके हैं, उन्हें शीघ्र पूरा कर आवागमन के योग्य बनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने सड़क निर्माण की गुणवत्ता और कार्यों की समयबद्धता पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए।

मनियारी जलाशय योजना के कमांड क्षेत्र के विकास, जल प्रबंधन और जलाशयों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और सिंचाई सुविधाओं के प्रभावी उपयोग पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर जोर

राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान सीमांकन, नामांतरण और बंटवारा सहित विभिन्न लंबित प्रकरणों की जानकारी ली गई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इन प्रकरणों का संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी मामलों का सीधा संबंध आम नागरिकों और किसानों से होता है। इसलिए ऐसे प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

छात्रावासों में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश

केंद्रीय राज्य मंत्री ने छात्रावासों में ट्रांसफार्मर की व्यवस्था और विद्युत विभाग से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने आवश्यक कार्यों के लिए कार्ययोजना तैयार कर उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को बिजली संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े।

शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना की व्यवस्था, शैक्षणिक स्तर और स्कूलों की निगरानी पर चर्चा हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ अधिकारियों को नियमित रूप से स्कूलों का भ्रमण और निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

आदिवासी क्षेत्रों की योजनाओं और वन संरक्षण की समीक्षा

आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत पीएम आदर्श ग्राम योजना, पीएम अजय योजना, पीएम कौशल विकास योजना और सीएसआर के माध्यम से संचालित कार्यों की समीक्षा की गई। इन योजनाओं के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में विकास और कौशल आधारित अवसरों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

वन विभाग की समीक्षा के दौरान जंगलों में अवैध कटाई पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने वन क्षेत्रों में सर्चिंग और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने को कहा। वन संपदा और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए मैदानी स्तर पर निगरानी मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।

दिशा की बैठक योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन की दिशा देती है

बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि दिशा की बैठक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को दिशा प्रदान करती है। उन्होंने जिले में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे बेहतर कार्यों और रैंकिंग में हुए सुधार की सराहना की। उन्होंने स्वास्थ्य सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में भी बेहतर प्रगति सुनिश्चित करने की बात कही।

उन्होंने ई-श्रम पोर्टल पर शत-प्रतिशत श्रमिकों का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक श्रमिक सरकारी योजनाओं से जुड़ सकें और उन्हें उपलब्ध सुविधाओं का लाभ मिल सके।

योजनाओं के लाभ से कोई पात्र हितग्राही वंचित न रहे

कलेक्टर कुन्दन कुमार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान जहां कहीं भी कमी या समस्या सामने आएगी, उसे दूर कर पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा।

उन्होंने विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष निगरानी रखने की बात कही। जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के कार्यों की नियमित समीक्षा कर योजनाओं की प्रगति को बेहतर बनाने और जनहितकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे।