पदोन्नति में TET की बाध्यता : सरकार की निष्क्रियता दोषी, हजारों शिक्षकों के भविष्य का रास्ता बंद

रायपुर । पदोन्नति में TET की बाध्यता के कारण हजारों शिक्षकों के भविष्य पर संकट उत्पन्न हो गया है। गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ने राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग की निष्क्रियता का विरोध करते हुए पदस्थ शिक्षकों को आवश्यक अहर्ता प्राप्त कराने के लिए तत्काल विशेष परीक्षा आयोजित करने की मांग की है।

संगठन के प्रांताध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में D.Ed. की बाध्यता के कारण जब शिक्षकों की पदोन्नति प्रभावित हो रही थी, तब तत्कालीन शिक्षा सचिव नंदकुमार ने शिक्षकों के हित में पहल करते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल के माध्यम से विशेष पाठ्यक्रम/परीक्षा की व्यवस्था कर शिक्षकों को अहर्ता प्राप्त करने का अवसर दिया था और पदोन्नति का रास्ता खोला गया था।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में भी सरकार को शिक्षकों को TET एवं B.Ed. जैसी आवश्यक अहर्ता प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए। वर्ष 2025 के निर्णय के बाद हजारों शिक्षक पदोन्नति के लिए प्रभावित हो रहे हैं। सरकार एवं शिक्षा विभाग को समाधान तलाशने के बजाय सीधे पदोन्नति से वंचित करना उचित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार शिक्षकों को अहर्ता प्राप्त कराने की व्यवस्था करने के बजाय उनकी सेवा समाप्त होने का इंतजार कर रही है।

गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ने मांग की है कि वर्तमान में पदस्थ सभी संबंधित शिक्षकों के लिए TET एवं B.Ed. की अहर्ता प्राप्त करने हेतु विशेष परीक्षा आयोजित की जाए। अधिकतम दो माह के भीतर परीक्षा लेकर सफल शिक्षकों को आवश्यक अहर्ता प्रदान करने के बाद नियमानुसार पदोन्नति का अवसर दिया जाए।

संगठन के उपप्रांताध्यक्ष भोलाराम मरकाम, महिला प्रकोष्ठ की संगीता पाटले एवं अंजूलता टंडन, महामंत्री सनत तथा बसंत बंजारे ने कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को पदोन्नति से वंचित करना उनके साथ अन्याय है। सरकार को शिक्षकों के हित में तत्काल सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए।

संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस मांग पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो आपात बैठक बुलाकर आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी और शिक्षकों के अधिकार के लिए आंदोलन करने को संगठन बाध्य होगा।