24 अगस्त से मुंगेली में शत-प्रतिशत लागू होगी ई-ऑफिस व्यवस्था

शासकीय फाइलों का संचालन, परीक्षण और अनुमोदन होगा पूरी तरह ऑनलाइन, कागजी फाइलों का उपयोग होगा बंद

मुंगेली । शासन की मंशानुरूप शासकीय कार्यों में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में जिला प्रशासन मुंगेली ने डिजिटल प्रशासन की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशन में जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में 24 अगस्त 2026 से ई-ऑफिस व्यवस्था शत-प्रतिशत लागू की जाएगी। इसके बाद नियमित शासकीय फाइलों का संचालन, परीक्षण, अनुमोदन एवं निराकरण पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने के साथ ही नियमित कार्यालयीन कार्यों में पारंपरिक कागजी एवं हार्ड बाउंड फाइलों के उपयोग को समाप्त किया जाएगा। वर्तमान सप्ताह में जिले के सभी कार्यालयों में लंबित कागजी फाइलों को डिजिटल प्रणाली में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है।

ई-ऑफिस को दैनिक कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाने के निर्देश

कलेक्टर कुन्दन कुमार ने सभी कार्यालय प्रमुखों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ई-ऑफिस को केवल औपचारिक व्यवस्था न मानते हुए इसे दैनिक शासकीय कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 24 अगस्त के बाद नियमित शासकीय कार्यवाही के लिए कागजी फाइलों के स्थान पर ई-ऑफिस प्रणाली का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ई-ऑफिस संचालन से जुड़ी सभी आवश्यक तैयारियां निर्धारित समय-सीमा में पूरी कर ली जाएं। अधिकारी-कर्मचारियों को डिजिटल प्रणाली के उपयोग में दक्ष बनाने के साथ लंबित फाइलों को भी ऑनलाइन प्रक्रिया में लाने के निर्देश दिए गए हैं।

सभी कार्यालय प्रमुखों को 22 अगस्त तक ई-ऑफिस व्यवस्था की तैयारियों की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है, ताकि 24 अगस्त से जिले में शत-प्रतिशत डिजिटल फाइल संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

09 हजार से अधिक फाइलों का हो चुका डिजिटल आदान-प्रदान

अतिरिक्त कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी ने बताया कि जिले में जून 2025 से ई-ऑफिस प्रणाली के उपयोग की शुरुआत की गई थी। इसके बाद अब तक 09 हजार 108 से अधिक फाइलों का ई-ऑफिस के माध्यम से डिजिटल आदान-प्रदान किया जा चुका है। वहीं 01 हजार 483 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी ई-ऑफिस प्रणाली में ऑनबोर्ड हो चुके हैं।

अब जिला प्रशासन द्वारा इसे सभी शासकीय कार्यालयों में पूर्ण रूप से लागू करने की तैयारी की जा रही है। इससे विभिन्न कार्यालयों के बीच फाइलों के आदान-प्रदान में लगने वाला समय कम होगा और निर्णय प्रक्रिया को गति मिलेगी।

फाइलों की ऑनलाइन निगरानी से बढ़ेगी जवाबदेही

ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने से प्रत्येक फाइल की स्थिति की ऑनलाइन निगरानी संभव होगी। इससे फाइलों के अनावश्यक रूप से लंबित रहने पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा। अधिकारियों के स्तर पर समयबद्ध कार्यवाही और जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी डिजिटल प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

डिजिटल रिकॉर्ड के कारण आवश्यक दस्तावेज और फाइलें आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। इससे रिकॉर्ड प्रबंधन अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और पारदर्शी बनेगा। साथ ही कागज के उपयोग में कमी आने से पेपरलेस कार्यालय की दिशा में कदम बढ़ेगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

जिला प्रशासन की इस पहल से मुंगेली में शासकीय कामकाज को अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के साथ डिजिटल प्रशासन को नई गति मिलने की उम्मीद है।