नगरीय निकायों को विभिन्न मदों में 74.88 करोड़ रुपए आबंटित

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उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद सभी निकायों को राशि आबंटन के आदेश जारी

वेतन व सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के साथ ही मरम्मत, संधारण कार्यों तथा अतिवृष्टि जैसी परिस्थितियों से निपटने में मिलेगी सहायता

रायपुर । नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के 158 नगरीय निकायों में विभिन्न मदों के अंतर्गत कुल 74 करोड़ 88 लाख 17 हजार रुपए आबंटित किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने सभी संबंधित निकायों को राशि आबंटन के आदेश जारी कर दिए हैं।

इस राशि के आबंटन से प्रदेश के नगरीय निकायों को अपने आवश्यक वित्तीय दायित्वों के निर्वहन में सहायता मिलेगी। राशि का उपयोग निर्धारित मदों के अंतर्गत निकायों की जरूरतों के अनुसार किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को गति देने के साथ निकायों की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

10 नगर निगमों को 45 करोड़ से अधिक की राशि

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के 10 नगर निगमों को कुल 45 करोड़ 7 लाख 90 हजार रुपए आबंटित किए गए हैं। नगर निगमों को विभिन्न मदों में आबंटित यह राशि उनके आवश्यक वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में उपयोगी होगी।

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इसी तरह प्रदेश की 48 नगर पालिकाओं को कुल 18 करोड़ 60 लाख 34 हजार रुपए की राशि आबंटित की गई है। नगर पालिकाओं को मिलने वाली राशि से स्थानीय स्तर पर आवश्यक कार्यों और निकाय संचालन से जुड़े खर्चों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

विभाग ने प्रदेश की 100 नगर पंचायतों को कुल 11 करोड़ 19 लाख 92 हजार रुपए आबंटित किए हैं। नगर पंचायतों के लिए यह राशि स्थानीय स्तर पर आवश्यक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण होगी।

विभिन्न मदों में किया गया राशि का आबंटन

विभाग द्वारा नगरीय निकायों को अनिवार्य निधि, राजस्व वसूली, चुंगी क्षतिपूर्ति, उत्पाद कर, बार लाइसेंस तथा मुद्रांक मद के अंतर्गत यह राशि आबंटित की गई है। निर्धारित मदों से प्राप्त राशि से नगरीय निकायों को अपने नियमित दायित्वों के निर्वहन में वित्तीय सहायता मिलेगी।

सरकार की ओर से राशि उपलब्ध कराने का उद्देश्य नगरीय निकायों की वित्तीय क्षमता को मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर आवश्यक कार्यों के संचालन में किसी प्रकार की आर्थिक बाधा नहीं आने देना है।

वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में मिलेगी मदद

विभाग द्वारा आबंटित राशि से नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभों के भुगतान में सहायता मिलेगी। इससे निकायों पर वित्तीय दबाव कम होगा और कर्मचारियों से जुड़े आवश्यक भुगतान समय पर करने में सुविधा होगी।

इसके साथ ही निकायों द्वारा कराए जाने वाले विभिन्न मरम्मत एवं संधारण कार्यों को भी गति मिलेगी। सड़कों, नालियों, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य नगरीय अधोसंरचनाओं के रखरखाव से जुड़े आवश्यक कार्यों में राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

अतिवृष्टि जैसी परिस्थितियों में तत्काल कार्यों में मिलेगी सहायता

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बारिश के दौरान अतिवृष्टि, जलभराव और अन्य आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए भी निकायों को वित्तीय सहायता मिलेगी। ऐसे समय में तत्काल मरम्मत, जल निकासी, सफाई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए संसाधनों की जरूरत होती है। आबंटित राशि से नगरीय निकाय ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक कार्यों को तेजी से संचालित कर सकेंगे।

कुल मिलाकर 158 नगरीय निकायों को 74 करोड़ 88 लाख 17 हजार रुपए के इस आबंटन से स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलने के साथ ही कर्मचारियों के भुगतान, अधोसंरचना के रखरखाव और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों के संचालन में सहायता मिलेगी।

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