दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एकजुट हुए पार्षद, तीन बार प्रस्ताव पारित फिर भी कार्रवाई का इंतजार

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एफआईआर, निर्माण पर रोक और ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव पर अमल नहीं होने से उठे सवाल, 11 पार्षदों ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी से मांगा जवाब

मुंगेली । शहर के सुनियोजित विकास, आम नागरिकों के हितों और नगर पालिका के नियमों के पालन से जुड़े अवैध कॉलोनियों का मामला एक बार फिर चर्चा में है। नगर पालिका परिषद मुंगेली में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर तीन अलग-अलग बैठकों में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए जाने के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा सामने आया है। खास बात यह है कि इस विषय पर पार्षदों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता दिखाई है। अलग-अलग वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले 11 पार्षदों ने नगरपालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूर्व में पारित प्रस्तावों को जमीन पर लागू करने की मांग की है।

पार्षदों का कहना है कि अवैध कॉलोनियों का विषय किसी राजनीतिक दल या व्यक्तिगत हित से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह शहर के भविष्य, नागरिकों की सुविधाओं और व्यवस्थित विकास से संबंधित जनहित का मुद्दा है। जब परिषद की सामान्य एवं विशेष सम्मिलन की बैठकों में सर्वसम्मति से कार्रवाई का निर्णय लिया जा चुका है, तो उन प्रस्तावों के क्रियान्वयन में देरी के कारणों को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

तीन बार सर्वसम्मति से पारित हुए प्रस्ताव

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, नगर पालिका परिषद मुंगेली की सामान्य एवं विशेष सम्मिलन की बैठक दिनांक 7 दिसंबर 2020 के संकल्प क्रमांक 20, 18 जून 2025 के संकल्प क्रमांक 58 तथा 10 दिसंबर 2025 के संकल्प क्रमांक 66 में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई का विषय उठाया गया था। इन प्रस्तावों में संबंधित कॉलोनाइजरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने, अवैध निर्माण कार्य रोकने तथा नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने का निर्णय शामिल बताया गया है।

तीन अलग-अलग बैठकों में प्रस्ताव पारित होने के बाद भी कार्रवाई की वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं होने से जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से जवाब मांगा है। उनका सवाल है कि परिषद के निर्णयों को लागू कराने के लिए अब तक क्या प्रक्रिया अपनाई गई? संबंधित अधिकारियों ने किन-किन स्थानों का निरीक्षण किया? क्या संबंधित कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए गए और यदि किए गए तो उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनहित में एकजुटता

इस मामले में पार्षद निमेष देवांगन, संगीता अन्नू साहू, प्रतिमा कोशले, सूरज यादव, रोशन सोनी, अर्चना सत्तू देवांगन, रामकिशोर देवांगन, छोटी सतेंद्र सिंह परिहार, दिलीप सोनी, कुलदीप पाटले एवं विजय लक्ष्मी शुक्ला ने अपनी चिंता जाहिर की है। इन पार्षदों की ओर से उठाया गया मुद्दा यह संकेत देता है कि शहर के विकास और नागरिकों के हितों से जुड़े विषयों पर दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर चर्चा और पहल की आवश्यकता है।

पार्षदों का मानना है कि अवैध कॉलोनियों के मामले में केवल बैठक में प्रस्ताव पारित कर देना पर्याप्त नहीं है। प्रस्तावों के अनुरूप संबंधित विभाग को नियमानुसार कार्रवाई भी करनी चाहिए। यदि किसी कानूनी या प्रशासनिक कारण से कार्रवाई लंबित है, तो उसकी जानकारी परिषद और जनप्रतिनिधियों के सामने रखी जानी चाहिए। इससे न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता बनी रहेगी, बल्कि नागरिकों के बीच भी स्थिति स्पष्ट होगी।

अवैध कॉलोनियों से प्रभावित हो सकता है शहर का सुनियोजित विकास

शहर में बिना निर्धारित प्रक्रिया और आवश्यक अनुमतियों के विकसित होने वाली कॉलोनियों से भविष्य में सड़क, नाली, पेयजल, बिजली, जल निकासी तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे क्षेत्रों में भूखंड खरीदने वाले आम नागरिकों को भी दस्तावेजों, निर्माण अनुमति और मूलभूत सुविधाओं के संबंध में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही नियमानुसार विकास प्रक्रिया का पालन नहीं होने से नगर पालिका के राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है।

ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक संबंधित मामले की दस्तावेजों के आधार पर जांच करे और जहां नियमों का उल्लंघन प्रमाणित हो, वहां नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे। साथ ही आम नागरिकों को भी ऐसी जमीन या भूखंड खरीदने से पहले वैधानिक अनुमति और संबंधित दस्तावेजों की जांच करने के प्रति जागरूक किया जाना आवश्यक है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी को पत्र, परिषद की बैठक में विषय रखने की मांग

इस संबंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद मुंगेली को पत्र देकर पूर्व में पारित तीनों प्रस्तावों के क्रियान्वयन की मांग की गई है। पत्र में 18 नवंबर 2026 को आयोजित परिषद की बैठक में इस विषय को गंभीरता से रखने का आग्रह किया गया है। इसमें चिन्हित अवैध कॉलोनियों के संबंध में सीलिंग, निर्माण कार्य पर रोक, नियमानुसार ध्वस्तीकरण तथा संबंधित कॉलोनाइजरों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

इसके अलावा प्रस्तावों के क्रियान्वयन में हुई देरी की समीक्षा करने और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने की मांग भी की गई है। पत्र में प्रशासन से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि तीन बार प्रस्ताव पारित होने के बाद भी कार्रवाई की प्रक्रिया किस स्तर पर लंबित है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

कार्रवाई नहीं हुई तो कलेक्टर से करेंगे शिकायत

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि नगरपालिका प्रशासन की ओर से इस मामले में ठोस पहल नहीं की जाती है, तो इसे कलेक्टर मुंगेली के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर जनहित में आंदोलन और कानूनी प्रक्रिया अपनाने की बात भी कही गई है।

अब इस पूरे मामले में नगर पालिका प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। शहरवासियों और जनप्रतिनिधियों की नजर इस बात पर रहेगी कि पूर्व में पारित प्रस्तावों पर अमल की क्या स्थिति है और आगामी कार्रवाई के लिए प्रशासन कौन से कदम उठाता है।

सबसे अहम बात यह है कि शहर के विकास और नागरिकों के हितों से जुड़े इस मुद्दे पर पार्षदों ने दलगत राजनीति से अलग होकर सवाल उठाए हैं। अब नगरपालिका प्रशासन के सामने चुनौती है कि वह परिषद के निर्णयों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करे, लंबित कार्रवाई के कारण बताए और नियमानुसार आवश्यक कदम उठाए। जनहित से जुड़े इस मामले में केवल प्रस्ताव पारित होना ही नहीं, बल्कि उनका पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन भी जरूरी है।

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