छत्तीसगढ़ में 240 ई-बसों की राह खुलेगी, 11 अक्टूबर को होगा कंसेशन एग्रीमेंट

उप मुख्यमंत्री अरुण साव की मौजूदगी में चार नगर निगमों और चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के बीच होगा करार

बिलासपुर और भिलाई में 1 नवम्बर तक 20-20 बसें शुरू करने का लक्ष्य

रायपुर : छत्तीसगढ़ के चार बड़े शहरों में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए 11 अक्टूबर को कंसेशन एग्रीमेंट किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की मौजूदगी में रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और कोरबा नगर निगम का चयनित एजेंसी चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के साथ कंसेशन एग्रीमेंट होगा। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत होने वाले इस समझौते से चारों शहरों में आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू करने का रास्ता साफ होगा।

समारोह में शामिल होने वाले प्रमुख जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी

उप मुख्यमंत्री अरुण साव के नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आयोजित कंसेशन एग्रीमेंट कार्यक्रम में प्रदेश के आठ नगरीय निकायों के महापौर और आयुक्त शामिल होंगे।

• रायपुर: महापौर मीनल चौबे
• बिलासपुर: महापौर पूजा विधानी
• कोरबा: महापौर संजू देवी राजपूत
• दुर्ग: महापौर अलका बाघमार
• रिसाली: महापौर शशि सिन्हा
• भिलाई: महापौर नीरज पाल
• बीरगांव: महापौर नंदलाल देवांगन
• भिलाई-चरोदा: महापौर निर्मल कोसरे

इसके अलावा, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, संचालक नीलेश क्षीरसागर और सूडा के सीईओ सुमीत अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे।

शहरवार ई-बसों का आवंटन और लक्ष्य

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के पहले चरण में प्रदेश के चार नगर निगमों में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की योजना है।

• रायपुर: 100 बसें
• दुर्ग-भिलाई: 50 बसें
• बिलासपुर: 50 बसें
• कोरबा: 40 बसें

बसों के संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बिलासपुर और भिलाई में 1 नवम्बर 2026 तक प्रतीकात्मक रूप से 20-20 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

आधुनिक और हाईटेक सुविधाएं

प्रमुख सचिव बोरा ने बताया कि ई-बसों में यात्रियों की सुविधा के साथ सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। बसें आधुनिक और हाईटेक सुविधाओं से लैस होंगी।

• यात्रियों को मोबाइल स्कैनर के माध्यम से किराए का भुगतान करने और ऑनलाइन टिकट लेने की सुविधा मिलेगी।
• सुरक्षा के लिए प्रत्येक बस में छह कैमरे लगाए जाएंगे।
• यात्री मोबाइल एप से बसों के रूट की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।

योजना का मुख्य उद्देश्य

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने, वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी। इससे नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के साथ शहरों की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के प्रयासों को भी गति मिलेगी।