मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित पीपीपीएसी की बैठक संपन्न

रायपुर । मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मूल्यांकन समिति की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में चिकित्सा शिक्षा संचालनालय द्वारा बिलासपुर के कोनी स्थित सिम्स मेडिकल कैंपस में निर्मित 240 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 100 बिस्तरों वाले स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत संचालित और रखरखाव करने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई।

10 वर्षों के लिए निजी ऑपरेटर को सौंपने का प्रस्ताव

बैठक में बिलासपुर के कोनी स्थित कुल 340 बिस्तरों वाले इन दोनों महत्वपूर्ण अस्पतालों को एक ही 10-वर्षीय लाइसेंस समझौते के तहत किसी निजी डेवलपर या ऑपरेटर को सुचारु संचालन और बेहतर रखरखाव के लिए सौंपने के प्रस्ताव पर गहराई से विचार-विमर्श किया गया।

मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाएं और आरक्षण नीति

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अस्पतालों में जनहित का विशेष ध्यान रखा जाएगा:

• 80% बिस्तरों का आरक्षण: अस्पताल के अधिकांश बिस्तर सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं (जैसे आयुष्मान भारत योजना आदि) के लाभार्थियों और पूरी तरह निःशुल्क इलाज वाले मरीजों के लिए आरक्षित रहेंगे।
• 20% बिस्तर पेड श्रेणी में: केवल 20 प्रतिशत बिस्तरों का उपयोग ही पेड मरीजों के इलाज के लिए किया जा सकेगा।
• विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं: सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी जैसी प्रमुख व गंभीर चिकित्सा सेवाएं आम जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति

इस उच्चस्तरीय बैठक में प्रशासनिक एवं विभागीय समन्वय के लिए कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे:

• विधि एवं विधायी विभाग: प्रमुख सचिव मनीष कुमार ठाकुर
• लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग: सचिव अमित कटारिया
• वित्त एवं जनसंपर्क विभाग: सचिव डॉ. रोहित यादव
• आदिम जाति विकास विभाग: सचिव भूवनेश यादव

इनके अलावा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और परामर्शदाता ऑपरेटर संस्था केपीएमजी (KPMG) के प्रतिनिधि भी बैठक में विशेष रूप से शामिल हुए।