लंबित कार्यों का प्राथमिकता से निराकरण कर समय-सीमा में पूर्ण कराएं : सचिव मुकेश कुमार
लोक निर्माण विभाग के सचिव ने मंत्रालय में ली बैठक, जवाबदेही और समन्वय के साथ कार्य करने के दिए निर्देश
रायपुर । लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में विभाग के उच्च अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में सचिव मुकेश कुमार ने विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति एवं लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि विभागीय कार्यों में आ रहे किसी भी प्रकार के गैप को कम करते हुए सभी लंबित कार्यों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए। सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्येक कार्य में स्पष्टता, तार्किक दृष्टिकोण और पूरी जवाबदेही के साथ आगे बढ़ा जाए तथा विभाग के समग्र उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण एवं क्रिटिकल कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी जाए।
ठेकेदारों के बिलों और पुराने टेंडरों की समीक्षा के निर्देश
लोक निर्माण विभाग के सचिव ने निर्देशित किया कि लंबित कार्यों को अनावश्यक रूप से आगे न बढ़ाया जाए, बल्कि उनकी पूरी सूची तैयार कर समयबद्ध तरीके से उनका त्वरित निराकरण किया जाए। ठेकेदारों के लंबित बिलों का विधिवत परीक्षण कर उनकी पात्रतानुसार भुगतान की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए। जिन कार्यों में भौतिक प्रगति पूरी हो चुकी है, उनके वित्तीय भुगतान की स्थिति भी तत्काल सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पुराने लंबित प्रकरणों के निराकरण के साथ-साथ 31 मार्च 2026 से पूर्व जारी टेंडर से संबंधित कार्यों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर सूची तैयार करने तथा प्रत्येक प्रकरण को एक तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के निर्देश दिए। कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का समन्वित आकलन करते हुए इसके लिए स्पष्ट जिम्मेदारी भी तय की जाए।
गुणवत्ता और टीमवर्क पर विशेष जोर
सचिव मुकेश कुमार ने सड़कों और भवनों के मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने तथा शासकीय राशि का पूरी तरह से समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों का परीक्षण पूरी गंभीरता से किया जाना चाहिए और जहां भी आवश्यक हो, वहां सप्लीमेंट्री एवं रिवाइज्ड कार्यों का औचित्य के आधार पर उचित परीक्षण कर तुरंत निर्णय लिया जाए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय होनी चाहिए और वरिष्ठ अधिकारियों को स्वयं सक्रियता से कार्य प्रगति की नियमित निगरानी करनी चाहिए। इसके अलावा, सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों का भी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जाए।
लोक निर्माण विभाग के सचिव ने विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए एक निर्धारित फ्रेमवर्क के तहत कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टीम भावना, स्वामित्व की भावना और तार्किक सोच के साथ काम करने से विभागीय कार्यों में तेजी आएगी। अधिकारियों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी प्रकरणों का संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ निराकरण करना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि फील्ड स्तर पर अधिकारियों को आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाए और कार्यों के बेहतर और मानक क्रियान्वयन के लिए सब इंजीनियरों की कम से कम एक सप्ताह की विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय और मजबूत टीमवर्क के साथ कार्य करने तथा सभी लंबित प्रकरणों को समाप्त करने की दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।
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