बिलासपुर में हड़ताली 229 पटवारियों का ब्रेक इन सर्विस, 102 का वेतन रोका

रिपोर्टर ✒️ रूपचंद राय

जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सभी 229 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी, 8 निलंबित और एक के खिलाफ विभागीय जांच शुरू

बिलासपुर । जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे पटवारियों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। लंबे समय से जारी पटवारियों की हड़ताल को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए 229 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस घोषित किया है। इसके साथ ही सभी 229 हड़ताली पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं, 8 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है तथा एक पटवारी के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा काम नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत के तहत 102 पटवारियों का वेतन रोक दिया गया है।

कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के पटवारी प्रांतीय आह्वान पर 13 अक्टूबर 2026 से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते राजस्व विभाग से जुड़े कार्यों पर असर पड़ने की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित पटवारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है।

जिले में पटवारियों के सभी 248 पद भरे, फिर भी 229 हड़ताल पर

प्रशासन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बिलासपुर जिले में पटवारियों के कुल 248 पद स्वीकृत हैं और सभी पदों पर नियुक्तियां हैं। जिले में कोई भी प्रशिक्षु पटवारी नहीं है। 12 नवंबर 2026 की स्थिति में 229 पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जबकि 4 पटवारी कार्यरत बताए गए हैं। हड़ताल और कार्यरत पटवारियों की संख्या के अलावा शेष पदस्थापना की स्थिति का विवरण जारी जानकारी में स्पष्ट नहीं किया गया है।

कलेक्टर ने कार्रवाई का प्रतिवेदन भू-अभिलेख आयुक्त को भेजा

कलेक्टर संजय अग्रवाल की ओर से जिले में पटवारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण आयुक्त भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ को भेजा गया है। प्रतिवेदन में हड़ताल की अद्यतन स्थिति के साथ कारण बताओ नोटिस जारी करने, निलंबन, विभागीय जांच, ब्रेक इन सर्विस और वेतन रोकने संबंधी कार्रवाई की जानकारी शामिल की गई है।

धान खरीदी के बीच राजस्व सेवाओं की निरंतरता बड़ी चुनौती

पटवारियों की लंबी हड़ताल के बीच राजस्व सेवाओं को सुचारु बनाए रखना जिला प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। विशेषकर धान खरीदी का सीजन शुरू होने के मद्देनजर किसानों को भूमि अभिलेख, राजस्व रिकॉर्ड और अन्य जरूरी दस्तावेजों से संबंधित कार्यों के लिए समय पर सेवाएं मिलना आवश्यक है।

ऐसे में प्रशासन के सामने किसानों और आम नागरिकों को राजस्व संबंधी सेवाओं में परेशानी से बचाने की जिम्मेदारी है। वहीं, पटवारियों की हड़ताल और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच राजस्व व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए आगे क्या वैकल्पिक इंतजाम किए जाते हैं, इस पर भी लोगों की नजर रहेगी।