धान खरीदी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, किसानों को मिले बेहतर सुविधाएं : कलेक्टर विजय दयाराम के.

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मरवाही के चार धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा, गुणवत्ता, नमी, ऑनलाइन टोकन और बारदानों की उपलब्धता की समीक्षा; 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश

रायपुर । खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित एवं सुचारु बनाने के लिए जीपीएम जिला प्रशासन द्वारा उपार्जन केंद्रों की लगातार निगरानी की जा रही है। किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो तथा शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप खरीदी सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं।

इसी क्रम में कलेक्टर विजय दयाराम के. ने आज मरवाही विकासखंड के धान उपार्जन केंद्र लरकेनी, निमधा, सिवनी एवं भर्रीडांड़ का निरीक्षण कर धान खरीदी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने केंद्रों में पहुंचकर किसानों की संख्या, खरीदी के लिए लाई गई धान की मात्रा, धान की गुणवत्ता, नमी का स्तर, टोकन पर्ची तथा बारदानों की उपलब्धता सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर ने अधिकारियों एवं समिति प्रबंधकों को धान खरीदी कार्य पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ संचालित करने तथा किसानों की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

धान की गुणवत्ता और नमी के निर्धारित मानकों का रखें विशेष ध्यान

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर विजय दयाराम के. ने समिति प्रबंधकों एवं फड़ प्रभारियों से धान खरीदी की प्रगति और केंद्रों में उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि किसानों से खरीदे जाने वाले धान की गुणवत्ता एवं निर्धारित नमी मानकों की गंभीरता से जांच की जाए। धान की तौल और खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने टोकन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और किसानों को निर्धारित तिथि एवं समय पर धान विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसलिए इससे जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी सतर्कता और जवाबदेही के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। खरीदी के दौरान शासन द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित सीमा के अनुरूप हो खरीदी

कलेक्टर ने धान खरीदी के निर्धारित प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़, लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है। सभी उपार्जन केंद्रों में इसी निर्धारित सीमा के अनुरूप नियमानुसार धान खरीदी सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के पंजीयन, टोकन और धान खरीदी से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का नियमानुसार पालन हो। खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के साथ वास्तविक पात्र किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

बारदानों की उपलब्धता और व्यवस्थित भंडारण पर विशेष जोर

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सभी उपार्जन केंद्रों में बारदानों की उपलब्धता की भी समीक्षा की। उन्होंने नए बारदानों के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) एवं राइस मिलर्स से प्राप्त बारदानों की संख्या की जानकारी ली।

उन्होंने निर्देश दिए कि नए एवं पुराने बारदानों में भरे गए धान की अलग-अलग स्टैकिंग की जाए, ताकि खरीदे गए धान का व्यवस्थित भंडारण एवं उचित रखरखाव सुनिश्चित हो सके। साथ ही उपार्जन केंद्रों में धान के सुरक्षित भंडारण और प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने को कहा।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि बारदानों की उपलब्धता और भंडारण व्यवस्था में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सभी केंद्रों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखते हुए खरीदी कार्य निरंतर सुचारु रूप से संचालित किया जाए।

किसानों की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश

कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों में किसानों के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का भी अवलोकन किया। उन्होंने समिति प्रबंधकों एवं संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया कि धान विक्रय के लिए आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाएं ऐसी हों, जिससे किसानों का समय बचे और वे सरलता एवं सुविधाजनक तरीके से अपनी उपज का विक्रय कर सकें।

उन्होंने कहा कि धान खरीदी के दौरान प्रत्येक कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी का गंभीरता से निर्वहन करे। किसानों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार किया जाए और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।

पारदर्शी धान खरीदी के लिए प्रशासन की सतत निगरानी

राज्य शासन की मंशा के अनुरूप जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को पारदर्शी, व्यवस्थित और किसान हितैषी बनाने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। उपार्जन केंद्रों के निरीक्षण के माध्यम से गुणवत्ता, नमी, टोकन, बारदाना और भंडारण जैसी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

कलेक्टर विजय दयाराम के. ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि धान खरीदी कार्य में पूरी गंभीरता, सतर्कता और जिम्मेदारी बरतें तथा शासन के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें।

निरीक्षण के दौरान वनमंडलाधिकारी कुमार निशांत भी उपस्थित थे।

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