चेकलिस्ट लेकर धान खरीदी केंद्रों में पहुंचे प्रभारी सचिव, चार केंद्रों का किया निरीक्षण
रिपोर्टर ✒️ रूपचंद राय
मस्तूरी के किरारी, टिकारी, मल्हार और धुर्वाकारी केंद्रों में व्यवस्थाओं का लिया जायजा, किसानों से सीधा संवाद कर जानी समस्याएं
बिलासपुर । धान खरीदी के शुरुआती दौर में शासन की व्यवस्थाओं को जमीनी स्तर पर परखने के लिए अपर मुख्य सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ बुधवार को चेकलिस्ट लेकर मस्तूरी विकासखंड के धान उपार्जन केंद्रों के निरीक्षण पर पहुंचे। उन्होंने किरारी, टिकारी, मल्हार और धुर्वाकारी धान खरीदी केंद्रों का जायजा लेकर खरीदी की तैयारियों, किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर संजय अग्रवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रभारी सचिव ने अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के साथ किसानों से सीधा संवाद कर उनके अनुभव और सुझाव भी जाने।
किसान के धान की तौल और नमी की जांच देखी
निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव सबसे पहले किरारी धान उपार्जन केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने किसान जनकराम साहू के धान की तौल कराई और नमी मापने की प्रक्रिया का अवलोकन किया। किसान जनकराम साहू करीब 10 क्विंटल धान लेकर केंद्र पहुंचे थे। उनके पास 47 डिसमिल कृषि भूमि है और उन्होंने पिछले वर्ष भी लगभग इतनी ही मात्रा में धान का विक्रय किया था। निरीक्षण के दिन केंद्र में धान बेचने पहुंचे वे अकेले किसान थे।
अधिकारियों ने बताया कि किरारी समिति में कुल 1,166 किसान पंजीकृत हैं। क्षेत्र में अब तक लगभग दो प्रतिशत ही धान की कटाई हुई है। सरना धान का रकबा अधिक होने के कारण फिलहाल केंद्रों में धान की आवक कम है। दिसंबर के प्रथम सप्ताह से खरीदी केंद्रों में आवक बढ़ने की संभावना जताई गई।

तौल मशीनों की नियमित जांच और सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश
प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने सभी धान खरीदी केंद्रों में तौल मशीनों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को खरीदी के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे, छाया, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। इसके साथ ही केंद्र परिसर में नियमित साफ-सफाई बनाए रखने पर भी जोर दिया।
किरारी समिति के जर्जर भवन को लेकर उन्होंने उसे डिस्मेंटल करने की आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने धान की व्यवस्थित स्टैकिंग पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इस बार डीओ की प्रक्रिया धान खरीदी समाप्त होने के बाद 15 जनवरी के पश्चात होगी। ऐसे में धान का सुव्यवस्थित भंडारण जरूरी है, ताकि आगे चलकर भौतिक सत्यापन के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।

दूसरे दिन ही भुगतान मिलने से किसानों को राहत
निरीक्षण के दौरान किसानों ने प्रभारी सचिव को बताया कि धान बेचने के दूसरे दिन ही भुगतान मिल जाने से उन्हें काफी राहत मिल रही है। किसानों ने शासन की इस व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि समय पर राशि मिलने से खेती-किसानी और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में सुविधा हो रही है।
किसानों ने इस फैसले को भी राहतकारी बताया कि 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले किसानों को भी 21 क्विंटल तक की आदान सहायता का लाभ मिलेगा। खरीदी के शुरुआती चरण में छोटे किसानों से धान का विक्रय कराया जा रहा है।
तीन दिनों में 13,500 क्विंटल धान की खरीदी
अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार जिले में पिछले तीन दिनों के दौरान लगभग 500 किसानों ने 13,500 क्विंटल धान का विक्रय किया है। इसकी कुल कीमत करीब 4 करोड़ 25 लाख रुपये बताई गई है। खरीदी की शुरुआती स्थिति को देखते हुए प्रशासन द्वारा केंद्रों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने और किसानों को सुविधाजनक तरीके से धान बेचने का अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
निरीक्षण के दौरान खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर, सहकारी बैंक के सीईओ प्रभात मिश्रा, एसडीएम बजरंग वर्मा, तहसीलदार मस्तूरी प्रकाश चंद साहू, तहसीलदार पचपेड़ी नीलम पिस्दा, नोडल अधिकारी आशीष दुबे तथा जिला विपणन अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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