मुंगेली में शिक्षक पर रिश्वत लेने का आरोप, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी
तहसील कार्यालय जरहागांव में अनधिकृत रूप से कार्य करने का भी आरोप, 24 घंटे के भीतर मांगा गया जवाब
संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर निलंबन सहित कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी
मुंगेली। जिले में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने शिक्षा विभाग में हलचल मचा दी है। वीडियो में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला फरहादा में पदस्थ एक शिक्षक कथित रूप से रिश्वत की राशि का लेन-देन करते दिखाई दे रहे हैं। मामला सामने आने के बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी मुंगेली ने संबंधित शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक पर अपने मूल पदस्थापना स्थल से अनुपस्थित रहकर तहसील कार्यालय जरहागांव में अनधिकृत रूप से उपस्थित होकर कार्य करने का आरोप भी लगाया गया है।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 13 नवंबर 2026 को जारी नोटिस के अनुसार, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है। इसमें शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला फरहादा में पदस्थ शिक्षक (एल.बी.) दीपक गिरी गोस्वामी कथित तौर पर अवैध राशि का लेन-देन करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद यह सवाल भी उठाया गया कि शिक्षा विभाग में पदस्थ कर्मचारी किस अधिकार से तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य कर रहा था और कथित रूप से रिश्वत के लेन-देन में उसकी भूमिका क्या थी।
स्कूल छोड़ तहसील कार्यालय में मौजूदगी पर उठे सवाल
विभाग द्वारा जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि संबंधित शिक्षक का मूल पदस्थापना स्थल शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला फरहादा है। इसके बावजूद वह कथित रूप से तहसील कार्यालय जरहागांव में उपस्थित होकर कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। विभाग ने इस उपस्थिति को अनधिकृत बताते हुए पूछा है कि किस सक्षम अधिकारी के आदेश अथवा किस अधिकार के तहत शिक्षक राजस्व कार्यालय में कार्य कर रहे थे।

नोटिस में यह भी कहा गया है कि बिना सक्षम अधिकारी के वैध आदेश के दूसरे विभाग के कार्यालय में उपस्थित रहना और कथित अवैध लेन-देन से जुड़ा वीडियो सामने आना गंभीर मामला है। इससे स्कूल शिक्षा विभाग के साथ जिला प्रशासन की छवि प्रभावित होने की बात भी नोटिस में उल्लेखित की गई है।
24 घंटे में तीन बिंदुओं पर मांगा जवाब
विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को नोटिस जारी कर तीन प्रमुख बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। इसमें पहला सवाल है कि वह किस सक्षम अधिकारी के आदेश से तहसील कार्यालय जरहागांव में उपस्थित होकर कार्य कर रहे थे। दूसरा सवाल मूल पदस्थापना शाला से अनधिकृत अनुपस्थिति और वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे कथित अवैध राशि के लेन-देन को लेकर है।
तीसरे बिंदु में विभाग ने पूछा है कि संबंधित शिक्षक के इस कथित गंभीर कदाचरण और अनधिकृत गतिविधि के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबन एवं कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं प्रस्तावित की जाए।
आचरण नियमों के उल्लंघन का उल्लेख
कारण बताओ नोटिस में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-03 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि शासकीय सेवक से कर्तव्य के प्रति निष्ठा, सत्यनिष्ठा और अनुशासन बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। विभाग ने वायरल वीडियो में सामने आए कथित कृत्य और अनधिकृत उपस्थिति को गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना है।
शिक्षक को निर्देश दिया गया है कि नोटिस प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करें। निर्धारित समय में संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने अथवा जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को प्रतिवेदन भेजने की चेतावनी दी गई है।
कलेक्टर से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी तक भेजी गई प्रतिलिपि
मामले की गंभीरता को देखते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने जारी नोटिस की प्रतिलिपि कलेक्टर मुंगेली, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुंगेली, जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली तथा तहसीलदार जरहागांव को सूचनार्थ प्रेषित की है।
तहसीलदार जरहागांव को संबंधित कर्मचारी की अनधिकृत उपस्थिति के संबंध में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करने के लिए भी प्रतिलिपि भेजी गई है। वहीं संबंधित संकुल प्राचार्य एवं संकुल समन्वयक को सूचना और पालनार्थ निर्देशित किया गया है।
इसके अलावा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला फरहादा के प्रधान पाठक को संबंधित शिक्षक की उपस्थिति पंजी की प्रमाणित प्रति तत्काल विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति एवं अनुपस्थिति की स्थिति की जांच की जा सके।
अब जवाब पर टिकी विभागीय कार्रवाई
फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और विभाग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के आधार पर सामने आया है। संबंधित शिक्षक का पक्ष और कथित लेन-देन की वास्तविक परिस्थितियां उनके स्पष्टीकरण एवं जांच के बाद ही स्पष्ट होंगी। विभाग ने फिलहाल जवाब प्रस्तुत करने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। अब देखना होगा कि संबंधित शिक्षक अपने बचाव में क्या स्पष्टीकरण देते हैं और विभागीय स्तर पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है।

सवाल यह भी है कि यदि शिक्षा विभाग का कोई कर्मचारी दूसरे विभाग के कार्यालय में बिना अधिकृत आदेश के कार्य कर रहा था, तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को क्यों नहीं थी? वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे कथित लेन-देन की वास्तविकता और शिक्षक की भूमिका की निष्पक्ष जांच से ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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