मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनजातीय गौरव दिवस पर किया तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरण का शुभारंभ
4.25 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलेगा 62.27 करोड़ रुपये का बोनस
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी हजारों परिवारों को भी लाभ
रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में 15 नवंबर को आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) वितरण का शुभारंभ किया। इसके तहत संग्रहण वर्ष 2024 में लाभ अर्जित करने वाली 386 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 4 लाख 25 हजार 507 संग्राहकों को कुल 62.27 करोड़ रुपये को प्रोत्साहन राशि वितरण की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केदार कश्यप, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार वनांचल में रहने वाले आदिवासी एवं परंपरागत वनवासी परिवारों की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तेंदूपत्ता संग्रहण से जुड़े परिवारों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण प्रदेश के लाखों वनवासी परिवारों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। राज्य सरकार द्वारा संग्रहण पारिश्रमिक के साथ प्रोत्साहन राशि और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि संग्राहक परिवारों की आय बढ़े और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार वन आधारित आजीविका को प्रोत्साहित करने तथा संग्राहक परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
देश में सर्वाधिक 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा संग्रहण पारिश्रमिक
प्रदेश में लगभग 13.50 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार पंजीकृत हैं। राज्य सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से पारिश्रमिक दिया जा रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। संग्रहण वर्ष 2026 में 11.53 लाख संग्राहक परिवारों ने कुल 13.85 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया। इसके एवज में संग्राहकों को 761.90 करोड़ रुपये का संग्रहण पारिश्रमिक भुगतान किया गया।
बोनस और सामाजिक सुरक्षा का भी मिल रहा लाभ
राज्य सरकार केवल संग्रहण पारिश्रमिक तक सीमित नहीं है, बल्कि लाभ में रहने वाली समितियों के माध्यम से संग्राहकों को प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध करा रही है। वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा तेंदूपत्ता एवं अन्य अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के संग्रहण और विपणन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संग्रहण वर्ष 2023 में लाभ वाली समितियों के 7.12 लाख संग्राहकों को जुलाई 2026 में 161 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पारिश्रमिक दिया गया था। अब संग्रहण वर्ष 2024 की लाभांश राशि के रूप में 62.27 करोड़ रुपये के बोनस वितरण का शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2026 में अब तक 1,556 प्रकरणों में 21.92 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसी कड़ी में 300 नए प्रकरणों में 3.60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि का वितरण भी किया जा रहा है।

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