भवन अनुज्ञा निरस्त, फिर भी निर्माण जारी होने की शिकायत; नगर पालिका की कार्रवाई पर उठे सवाल

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मुंगेली । नगर पालिका परिषद मुंगेली की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शहर के रायपुर रोड स्थित शासकीय एसएनजी महाविद्यालय के समीप बहुमंजिला भवन के निर्माण को लेकर शिकायत सामने आई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि संबंधित भवनों की निर्माण अनुज्ञा निरस्त किए जाने के बावजूद निर्माण कार्य जारी है। इस मामले में नगर पालिका प्रशासन को पहले भी शिकायत किए जाने का दावा किया गया है, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

प्राप्त शिकायत के अनुसार, संबंधित भूमि खसरा नंबर 156, कुल रकबा 0.939 हेक्टेयर से जुड़ी है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुंगेली के कार्यालय से 30 अक्टूबर 2025 को जारी पत्र में शहरी क्षेत्र में नवीन अवैध प्लाटिंग से संबंधित जानकारी नगर पालिका को भेजी गई थी। शिकायतकर्ता ने इसी सूची में उक्त खसरा नंबर और विक्रय के बाद हुए बटांकन 67 का उल्लेख होने की बात कही है।

अनुज्ञा निरस्त होने के बाद भी निर्माण का आरोप

आवेदन में बताया गया है कि तत्कालीन नगर पालिका अधिकारी होरी सिंह ठाकुर के कार्यकाल में जीवन मंगलानी एवं विजय मंगलानी के नाम भवन निर्माण अनुज्ञा क्रमांक 2026-25-000030 तथा बरखा मंगलानी और पूनम मंगलानी के नाम अनुज्ञा क्रमांक 2026-25-000029 जारी की गई थी। शिकायत के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा 3 जून 2026 को इन दोनों भवन निर्माण अनुज्ञाओं को निरस्त किए जाने का उल्लेख आवेदन में किया गया है।

इसके बावजूद संबंधित स्थल पर बड़े पैमाने पर निर्माण जारी रहने का आरोप लगाया गया है। यदि भवन निर्माण अनुज्ञा निरस्त की जा चुकी थी, तो उसके बाद निर्माण कार्य किस आधार पर जारी रहा, यह जांच का विषय है। साथ ही यह भी सवाल है कि अनुज्ञा निरस्तीकरण के बाद नगर पालिका की ओर से स्थल पर निगरानी और कार्रवाई की क्या व्यवस्था की गई?

बार-बार शिकायत, लेकिन कार्रवाई का इंतजार

शिकायतकर्ता का दावा है कि नगर पालिका और उच्चाधिकारियों को कई बार मामले से अवगत कराया गया, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रुका। 17 नवंबर 2026 को कलेक्टर मुंगेली और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दिए गए आवेदन में निर्माण तत्काल बंद कराने तथा किए गए निर्माण को नियमानुसार ध्वस्त करने की मांग की गई है। आवेदक ने तीन दिनों के भीतर कार्रवाई कर सूचना देने का आग्रह भी किया है।

शिकायत के साथ भवन निर्माण अनुज्ञा, उसे निरस्त किए जाने संबंधी दस्तावेज और एसडीएम कार्यालय से भेजी गई अवैध प्लाटिंग की सूची की प्रतियां संलग्न किए जाने की बात कही गई है।

नगर पालिका की निगरानी व्यवस्था पर सवाल

शहर में भवन निर्माण और भूमि विकास से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की है। ऐसे में भवन निर्माण अनुज्ञा निरस्त होने के बाद भी निर्माण जारी रहने की शिकायत सामने आना निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि संबंधित निर्माण को रोकने के लिए समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

फिलहाल यह मामला शिकायत और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सामने आया है। निर्माण की वैधानिक स्थिति तथा जिम्मेदारी का निर्धारण प्रशासनिक जांच के बाद ही हो सकेगा। अब निगाहें कलेक्टर और नगर पालिका प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। शहरवासी यह जानना चाहते हैं कि नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर केवल आवेदन लेने तक कार्रवाई सीमित रहेगी या मौके पर भी इसका असर दिखाई देगा।

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