राइस मिलों में धान के स्टॉक की सघन जांच, भुसरेंगा में 885 कट्टा अतिरिक्त धान जब्त

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भंशाली राइस मिल के भौतिक सत्यापन में सामने आई अनियमितता, मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई

धान के अवैध भंडारण और स्टॉक में गड़बड़ी रोकने राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीमों की सतत निगरानी

रायपुर । खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और अवैध भंडारण एवं अनियमित कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए धमतरी जिले में प्रशासन द्वारा जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कुरुद विकासखंड के ग्राम भुसरेंगा स्थित भंशाली राइस मिल के भौतिक सत्यापन के दौरान अभिलेखों में दर्ज स्टॉक से 885 कट्टा अतिरिक्त धान पाए जाने पर मंडी अधिनियम के तहत जब्ती की कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 17 नवंबर को नायब तहसीलदार कुरुद, खाद्य निरीक्षक कुरुद एवं मंडी निरीक्षक कुरुद की संयुक्त टीम ने ग्राम भुसरेंगा स्थित भंशाली राइस मिल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिल परिसर में भंडारित धान की वास्तविक मात्रा का भौतिक सत्यापन किया गया तथा उपलब्ध स्टॉक का संबंधित अभिलेखों एवं पंजी में दर्ज विवरण से मिलान किया गया। जांच में अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध धान की मात्रा और मौके पर पाए गए वास्तविक स्टॉक में अंतर सामने आया। मिल परिसर में निर्धारित अभिलेखीय मात्रा से 885 कट्टा धान अतिरिक्त पाया गया। संयुक्त जांच दल ने स्टॉक में पाई गई इस अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए मंडी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की। मौके पर पंचनामा तैयार कर अतिरिक्त पाए गए 885 कट्टा धान की जब्ती की प्रक्रिया पूरी की गई। जब्त धान को नियमानुसार मिल संचालक की सुपुर्दगी में रखा गया है।

धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने लगातार जांच

जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होने के साथ ही राइस मिलों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं धान भंडारण स्थलों की निगरानी बढ़ा दी गई है। राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीमें धान के स्टॉक, क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेखों तथा भंडारण की वास्तविक स्थिति की जांच कर रही हैं। विशेष रूप से अभिलेखों में दर्ज मात्रा और मौके पर उपलब्ध धान के बीच अंतर तथा बिना आवश्यक दस्तावेजों के भंडारण जैसी अनियमितताओं पर नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी व्यवस्था की पारदर्शिता और वास्तविक किसानों के हितों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। धान के अवैध भंडारण, अनियमित परिवहन एवं स्टॉक संबंधी गड़बड़ियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिले में राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा निरीक्षण और जांच का अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

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