ग्रामीणों को मिलेगा बेहतर पेयजल, अबूझमाड़ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ का अनुदान
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में चार अहम निर्णय, ग्रामीण नलजल संचालन के लिए नए नियमों को मंजूरी
रायपुर @ अपना छत्तीसगढ़ । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नए नलजल संचालन नियमों के प्रारूप को मंजूरी दी गई। वहीं, अबूझमाड़ के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा देने के लिए नारायणपुर स्थित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आबंटन के प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियमों को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसके तहत पूर्व में लागू वर्ष 2024 के नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे।
नए नियमों में भारत सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इससे ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
विशेष रूप से एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा। वहीं, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि का संग्रहण करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ देने का प्रावधान किया गया है।
सरकार के इस निर्णय से छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक भार कम होगा और ग्रामीण परिवारों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
अबूझमाड़ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।
इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ इस महाविद्यालय के संचालन एवं अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
इस निर्णय से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सकेगी। इससे उनके शैक्षणिक विकास के साथ सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।
राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह के लिए भूमि आबंटित होगी
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आबंटित की जाएगी।
नवीन बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास से जुड़ी सुविधाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। इससे ऐसे बालकों के संरक्षण एवं पुनर्वास की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा।
राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
बैठक में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के राजनांदगांव में संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आबंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आबंटित की जाएगी।
संभागीय कार्यालय की स्थापना होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर अधिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी। इससे मंडल से जुड़े कार्यों के लिए लोगों को सुविधा मिलेगी।
कैबिनेट के इन निर्णयों से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा, बाल संरक्षण और शिक्षा संबंधी प्रशासनिक सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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