आरबीआई की सख्ती: नियमों के उल्लंघन पर छह एनबीएफसी पर लाखों रुपये का जुर्माना

मुथूट फाइनेंस, अवेल फाइनेंशियल सर्विसेज समेत छह कंपनियों पर कार्रवाई, ग्राहकों के हित सुरक्षित रहने का भरोसा

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय मानकों के उल्लंघन पर छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल नियामकीय नियमों के पालन में पाई गई कमियों के कारण की गई है। इसका इन कंपनियों के ग्राहकों, उनकी जमा राशि या उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय सेवाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आरबीआई ने कहा कि वित्तीय संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियामकीय अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण में सामने आई अनियमितताओं के आधार पर संबंधित कंपनियों पर मौद्रिक दंड लगाया गया है।

इन कंपनियों पर लगाया गया जुर्माना

आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार सबसे अधिक 6.20 लाख रुपये का जुर्माना अवेल फाइनेंशियल सर्विसेज पर लगाया गया है। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस पर 5.80 लाख रुपये, सत्या माइक्रोकैपिटल तथा डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर 3.10-3.10 लाख रुपये, जबकि धनी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड और मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड पर 2.70-2.70 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है।

मुथूट फाइनेंस में मिली ये खामियां

आरबीआई के अनुसार, मुथूट फाइनेंस अपने ग्राहकों के खातों के जोखिम का समय-समय पर समुचित आकलन करने में विफल रही। इसके अलावा कंपनी के पास संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की पहचान करने और उनकी समय पर रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक मजबूत तकनीकी प्रणाली भी उपलब्ध नहीं थी। इन कमियों को नियामकीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए कंपनी पर जुर्माना लगाया गया।

अन्य कंपनियों की भी सामने आईं अनियमितताएं

केंद्रीय बैंक के मुताबिक, अवेल फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रबंध निदेशक दो अन्य एनबीएफसी में भी निदेशक पद पर कार्यरत पाए गए। साथ ही कंपनी ने एक ग्राहक अथवा संबंधित समूह को निर्धारित सीमा से अधिक ऋण उपलब्ध कराया।

डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी एक ही समूह की कंपनियों को तय सीमा से अधिक ऋण देने के मामले में कार्रवाई की गई।

वहीं सत्या माइक्रोकैपिटल ने पुनर्गठित किए गए कुछ ऋण खातों को समय पर गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित नहीं किया, जिसे आरबीआई ने नियामकीय निर्देशों का उल्लंघन माना।

ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं

वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि इस कार्रवाई से ग्राहकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आरबीआई नियमित रूप से बैंकों और एनबीएफसी की निगरानी करता है तथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना लगाकर संस्थानों को नियामकीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रकार की कार्रवाई का उद्देश्य वित्तीय व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इससे वित्तीय संस्थानों में अनुपालन संस्कृति मजबूत होती है और ग्राहकों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

आरबीआई ने भी स्पष्ट किया है कि यह दंड नियामकीय कमियों के आधार पर लगाया गया है और इससे संबंधित कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जा रही सेवाओं या उनके साथ किए गए वित्तीय लेनदेन की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे ग्राहकों की जमा राशि और वैध अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।