सरकारी कार्यक्रमों के टेंट-पंडाल के बकाया भुगतान पर सख्ती, PWD ने जारी किए नए निर्देश

रायपुर । छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने शासकीय कार्यक्रमों में लगाए गए टेंट, पंडाल, साउंड सिस्टम, लाइटिंग और अन्य व्यवस्थाओं के लंबित भुगतान के निराकरण के लिए सख्त कदम उठाए हैं। विभाग ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से बकाया भुगतान का निपटारा करने और हर माह इसकी रिपोर्ट ई-फाइल (eFile) के माध्यम से भेजने के निर्देश दिए हैं।

लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने प्रमुख अभियंता को पत्र जारी कर कहा है कि विभाग को प्रतिवर्ष “अतिविशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण मद” के तहत बजट आवंटित किया जाता है। इसी राशि से सरकारी कार्यक्रमों में मंच, सुरक्षात्मक बैरिकेडिंग, टेंट, लाइटिंग और साउंड सिस्टम जैसी व्यवस्थाएं की जाती हैं।
पत्र में निर्देश दिया गया है कि 31 मार्च 2026 तक आयोजित सभी शासकीय कार्यक्रमों के लंबित देयकों की गहन जांच कर उनका शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। वहीं 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 के बीच हुए कार्यक्रमों के लंबित भुगतान की भी नियमानुसार जांच कर जल्द निपटारा करने को कहा गया है।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी माह आयोजित होने वाले शासकीय कार्यक्रमों के सभी बिल उसी माह की अंतिम तिथि से पहले प्राप्त किए जाएं। उनकी विधिवत जांच के बाद अंतिम भुगतान सुनिश्चित किया जाए तथा प्रमुख अभियंता प्रत्येक माह भुगतान और लंबित मामलों की जानकारी eFile के माध्यम से विभागीय सचिव को उपलब्ध कराएं।
लोक निर्माण विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से शासकीय कार्यक्रमों से जुड़े टेंट, पंडाल और अन्य सेवा प्रदाताओं के बकाया भुगतान का समय पर निराकरण होगा और भविष्य में भुगतान संबंधी लंबित मामलों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा।