अतिथि व्याख्याताओं की सेवा शर्तों में सुधार की मांग, मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन
रायपुर। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं, क्रीड़ाधिकारियों एवं ग्रंथपालों ने अपनी लंबित समस्याओं और सेवा शर्तों में सुधार की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्षों से सेवाएं देने के बावजूद उनकी सेवा शर्तें स्पष्ट नहीं हैं, जिससे उन्हें असुरक्षा और विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में सात प्रमुख मांगें रखी गईं, जिनमें नियमित कर्मचारियों की तरह सवैतनिक अवकाश, एक समान शैक्षणिक कैलेंडर और सेवा सुरक्षा शामिल है।
वेतन सुधार को लेकर भी मांग की गई कि वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर 57,700 रुपये प्रतिमाह एकमुश्त भुगतान तथा भविष्य निधि की सुविधा दी जाए। साथ ही भर्ती में 25 प्रतिशत आरक्षण और आयु सीमा में छूट की भी मांग उठाई गई।
उच्च शिक्षा मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग को समिति गठित कर समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेगी।
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