निगम की बड़ी कार्रवाई : डुंडा और जानकी नगर में अवैध कब्जे व निर्माण पर चला बुलडोजर
दर्री तालाब के पास 10 हजार वर्गफीट अवैध कब्जा हटाया, जानकी नगर में 6 हजार वर्गफीट निर्माण तोड़ा
नगर निवेश विभाग ने अभियान चलाकर की कार्रवाई
रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध कब्जों और बिना अनुमति किए गए निर्माणों के खिलाफ नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को नगर निगम जोन-10 की नगर निवेश विभाग की टीम ने वार्ड क्रमांक 53 और 54 में बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों वर्गफीट क्षेत्र में किए गए अवैध कब्जे और निर्माण को हटाया।
नगर निगम आयुक्त Sambit Mishra के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में तहसीलदार रायपुर, जोन-10 के अधिकारियों, राजस्व विभाग के कर्मचारियों तथा निगम के अभियंताओं की उपस्थिति रही।

जानकी नगर में 6 हजार वर्गफीट अवैध निर्माण हटाया
नगर निगम की टीम ने सबसे पहले वार्ड क्रमांक 54 स्थित जानकी नगर क्षेत्र में कार्रवाई की। यहां लगभग 6 हजार वर्गफीट क्षेत्र में बिना अनुमति किए गए निर्माण को अभियान चलाकर हटाया गया। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार संबंधित निर्माण नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त किए बिना किया गया था, जिसके चलते नगर निवेश विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान निगम की टीम ने निर्माण को हटाते हुए भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। मौके पर राजस्व एवं निगम अमला मौजूद रहा।

डुंडा के दर्री तालाब के पास 10 हजार वर्गफीट कब्जा हटाया
इसके बाद नगर निगम की टीम ने वार्ड क्रमांक 53 स्थित डुंडा क्षेत्र में दर्री तालाब के समीप कार्रवाई की। यहां लगभग 10 हजार वर्गफीट क्षेत्र में किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। अधिकारियों के अनुसार संबंधित भूमि पर बिना अनुमति कब्जा कर निर्माण और अन्य गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।
नगर निगम की नगर निवेश टीम ने अभियान चलाकर अवैध कब्जे को हटाया और भूमि को मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रशासनिक इंतजाम भी किए गए थे।
अवैध निर्माणों पर जारी रहेगा अभियान
नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शहर में बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण और शासकीय अथवा सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नागरिकों से भवन निर्माण से पूर्व आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने तथा नियमानुसार निर्माण कार्य करने की अपील की गई है।
नगर निगम प्रशासन का कहना है कि शहर के सुनियोजित विकास और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अवैध कब्जों के विरुद्ध नियमित अभियान चलाया जा रहा है। भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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