अवैध निर्माण, प्लॉटिंग और कॉलोनियों पर सख्ती के निर्देश, बड़े बकायेदारों पर होगी कुर्की-सीलबंदी

रायपुर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने टीएल बैठक में जोन कमिश्नरों को दिए निर्देश, बिना पार्किंग वाले व्यावसायिक परिसरों का भी होगा सर्वे

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त संबित मिश्रा ने शहर में अवैध निर्माण, अवैध प्लॉटिंग और बिना अनुमति विकसित की गई कॉलोनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जोन कमिश्नरों से कहा है कि अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे मामलों का सर्वे कर उन्हें चिन्हित करें और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

महात्मा गांधी सदन स्थित नगर निगम मुख्यालय के तृतीय तल सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक टीएल बैठक में आयुक्त ने विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य मार्गों पर बिना पार्किंग व्यवस्था संचालित व्यावसायिक परिसरों का सर्वे कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित करने को भी कहा।

अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर रहेगा विशेष फोकस

आयुक्त ने कहा कि शहर में अवैध निर्माण, अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियों के मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया गया कि ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शीघ्र कार्रवाई की जाए।

अवैध नल कनेक्शनों का नियमितीकरण अभियान तेज होगा

बैठक में अवैध नल कनेक्शनों के नियमितीकरण अभियान की भी समीक्षा की गई। आयुक्त ने अधिकारियों को वार्ड स्तर पर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक नागरिकों को योजना का लाभ दिलाने और प्राप्त आवेदनों का निर्धारित नियमों के तहत शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

बड़े बकायेदारों पर होगी कुर्की और सीलबंदी

राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने कहा कि नगर निगम के बड़े बकायेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कुर्की एवं सीलबंदी की कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी जोन कमिश्नरों और सहायक राजस्व अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राजस्व संग्रह बढ़ाने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी बताया कि 30 सितंबर 2026 तक चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 का संपत्तिकर जमा करने वाले नागरिकों को 5 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जा रहा है। अधिकारियों को इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक कर वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

रैन वाटर हार्वेस्टिंग को मिलेगा बढ़ावा

आयुक्त ने ‘कैच द रैन’ अभियान के तहत सभी वार्डों में वर्षा जल संचयन (रैन वाटर हार्वेस्टिंग) के अधिक से अधिक कार्य कराने और जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

जन शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करें

बैठक में आयुक्त ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर कॉल सेंटर, निदान-1100 सहित जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतों का समयसीमा के भीतर समाधान होना चाहिए।

ग्रीन नेट और सीएंडडी वेस्ट नियमों का पालन जरूरी

आयुक्त ने निर्माण कार्यों में ग्रीन नेट का उपयोग नहीं करने, सड़क पर अतिक्रमण करने, कचरा फैलाने तथा सीएंडडी (कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन) वेस्ट के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ई-चालान के माध्यम से लगातार जुर्माने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना की भी हुई समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए गए। बीएलसी घटक के पात्र हितग्राहियों के मकान निर्माण के लिए भवन अनुज्ञा की प्रक्रिया तेज करने और समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में नगर निगम के अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू, पंकज के. शर्मा, विनोद पाण्डेय, कृष्णा खटीक, मुख्य अभियंता संजय बागड़े, अधीक्षण अभियंता राजेश राठौर, इमरान खान, नगर निवेशक आभास मिश्रा, सभी उपायुक्त, जोन कमिश्नर, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।