सहकारी समितियां बनेंगी ग्रामीण सेवाओं का मजबूत केंद्र

सचिव सी.आर. प्रसन्ना ने कोतरा पैक्स का निरीक्षण कर किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के दिए निर्देश

रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार राज्य सरकार सहकारिता व्यवस्था को मजबूत, आधुनिक और किसान हितैषी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में सहकारिता विभाग के सचिव श्री सी.आर. प्रसन्ना ने रायगढ़ जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) कोतरा का औचक निरीक्षण किया और किसानों को दी जा रही सुविधाओं तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं की समीक्षा की।

पैक्स बहुउद्देशीय ग्रामीण सेवा केंद्र के रूप में विकसित रायगढ़ जिले के निरीक्षण के दौरान श्री प्रसन्ना ने समिति के रिकॉर्ड, भंडारण व्यवस्था, किसानों को मिल रही सेवाओं और सहकारी गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पैक्स को केवल ऋण वितरण तक सीमित न रखकर बहुउद्देशीय ग्रामीण सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि किसानों को कृषि से जुड़ी अधिकतर सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकें।

अन्न भंडारण योजना से किसानों को मिलेगा लाभ सचिव श्री प्रसन्ना ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत रायगढ़ जिले में बन रहे तीन गोदामों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक गोदाम बनने से किसानों की उपज सुरक्षित रहेगी और उन्हें बेहतर कीमत मिलने में मदद मिलेगी।

समितियों में बढ़ेंगी आयवर्धक गतिविधियां श्री प्रसन्ना ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी) की योजनाओं के माध्यम से कृषि अधोसंरचना, भंडारण, विपणन और अन्य आयवर्धक गतिविधियों का विस्तार करने के निर्देश दिए। सभी पैक्स को मल्टी-पर्पज पैक्स के रूप में विकसित कर कृषि आदान वितरण, उपभोक्ता सेवाएं और अन्य जनोपयोगी सेवाओं का केंद्र बनाने पर भी जोर दिया।

गांवों में ही मिलेंगी डिजिटल और शासकीय सेवाएं सचिव श्री प्रसन्ना ने पैक्स में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की सभी सेवाएं शुरू करने और समिति को जल्द ई-डिस्ट्रिक्ट आईडी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इससे ग्रामीण नागरिकों को प्रमाण-पत्र और अन्य ऑनलाइन शासकीय सेवाएं अपने गांव के पास ही मिल सकेंगी।

किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर सचिव श्री प्रसन्ना ने वीबी-जीराम जी योजना के तहत उपार्जन केंद्रों में अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए पक्के चबूतरों के निर्माण के निर्देश संबंधितों को दिया। साथ ही नेफेड के माध्यम से दलहन और तिलहन की खरीदी में सहकारी समितियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सचिव श्री प्रसन्ना ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार सहकारी समितियों को ग्रामीण विकास, कृषि उन्नयन और किसानों की आय बढ़ाने का मजबूत माध्यम बनाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सभी योजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।