अटल परिसर में पत्रकार वार्ता, श्रीकांत पांडे ने कांग्रेस पर साधा निशाना

जिला पंचायत अध्यक्ष ने राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोपों पर उठाए सवाल, चुनाव आयोग की भूमिका और ईवीएम को लेकर विपक्ष के रुख पर रखी बात

मुंगेली। अटल परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडे ने कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए चुनाव आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं को लेकर लगाए जा रहे विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने से पहले तथ्यों और निर्धारित प्रक्रियाओं को सामने रखना चाहिए।

पत्रकार वार्ता के दौरान श्रीकांत पांडे ने विशेष रूप से राहुल गांधी के बयानों, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और ईवीएम को लेकर कांग्रेस के रुख पर अपनी बात रखी। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से चुनाव आयोग और देश से माफी मांगने की मांग भी की।

राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग

श्रीकांत पांडे ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। उनके अनुसार चुनावी प्रक्रिया को लेकर लगाए जा रहे आरोपों के स्थान पर कांग्रेस को संबंधित संस्थाओं के समक्ष अपने दावों और तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहिए।

उन्होंने राहुल गांधी से चुनाव आयोग और देश से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने से लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के विश्वास पर असर पड़ सकता है।

चुनाव आयोग के निर्णयों का किया उल्लेख

श्रीकांत पांडे ने चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए बयानों और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों को लेकर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर तथ्यात्मक चर्चा होनी चाहिए।

भारत निर्वाचन आयोग स्वयं चुनावी प्रक्रिया के संचालन के लिए संवैधानिक प्राधिकरण है और मतदाता सूची के पुनरीक्षण सहित चुनाव संबंधी विभिन्न कार्य उसके दायरे में आते हैं। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 2026 के SIR से संबंधित मतदाता सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला

पत्रकार वार्ता में श्रीकांत पांडे ने SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया। उपलब्ध आधिकारिक न्यायिक रिकॉर्ड के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 में बिहार में किए गए Special Intensive Revision के संबंध में चुनाव आयोग की वैधानिक शक्ति और प्रक्रिया पर फैसला दिया था तथा संबंधित SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया था।

श्रीकांत पांडे ने इसी संदर्भ में कहा कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विषयों पर संवैधानिक संस्थाओं और न्यायपालिका के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए ही राजनीतिक बहस होनी चाहिए।

ईवीएम को लेकर कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप

जिला पंचायत अध्यक्ष ने ईवीएम को लेकर भी कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने पर चुनावी प्रक्रिया को स्वीकार किया जाता है, जबकि परिणाम विपरीत होने पर ईवीएम और चुनावी संस्थाओं पर सवाल उठाए जाते हैं।

उन्होंने छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि उस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी और चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। उनके अनुसार चुनावी प्रक्रिया पर राजनीतिक दलों का रुख परिणाम के आधार पर नहीं, बल्कि समान मानदंडों पर आधारित होना चाहिए।

संवैधानिक संस्थाओं पर बहस तथ्यों के आधार पर हो

पत्रकार वार्ता में श्रीकांत पांडे ने कहा कि चुनाव आयोग देश की चुनावी व्यवस्था का महत्वपूर्ण संवैधानिक अंग है। इसलिए आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर किसी भी राजनीतिक आरोप या दावे पर सार्वजनिक बहस तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर होनी चाहिए।

उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों से चुनावी प्रक्रिया को लेकर अपने दावों के समर्थन में तथ्य सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को लेकर उठाए गए सवालों की चर्चा तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए।

भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद

पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष दीनानाथ केशरवानी, गिरीश शुक्ला, सुनील पाठक, रामशरण यादव, सौरभ बाजपेयी, महावीर सिंह, मन्नू श्रीवास्तव, संदीप सिंह एवं विजय यादव सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

यह जानकारी भाजपा जिला मीडिया प्रभारी रामशरण यादव द्वारा जारी की गई।