नगर पंचायत मारो में वार्ड आरक्षण की स्थिति स्पष्ट, चुनावी तैयारियां तेज

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15 वार्डों की अंतिम आरक्षण सूची जारी, 6 वार्ड एससी, 1 एसटी और 8 वार्ड अनारक्षित; अनारक्षित वर्ग के 4 वार्ड महिलाओं के लिए

रिपोर्टर विनय सिंह | ब्यूरो बेमेतरा

बेमेतरा। नगर पंचायत मारो में आगामी नगरीय निकाय निर्वाचन 2026 को लेकर वार्डवार आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वार्डों के आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के साथ ही नगर में चुनावी गतिविधियों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। संभावित प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों की नजर अब अपने-अपने वार्डों की आरक्षण स्थिति पर टिक गई है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिष्ठा ममगाईं, अपर कलेक्टर प्रकाश भारद्वाज, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीतम चौहान, एसडीएम साजा पिंकी मनहर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बेमेतरा नरेश वर्मा, नगर पंचायत मारो के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मनीष ठाकुर सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वार्डवार आरक्षण की अंतिम सूची जारी की गई।

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15 वार्डों के लिए आरक्षण तय

जारी अंतिम सूची के अनुसार नगर पंचायत मारो के कुल 15 वार्डों के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनारक्षित वर्ग के लिए वार्ड निर्धारित किए गए हैं। अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत चार वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

वार्डवार आरक्षण की स्थिति इस प्रकार है— वार्ड क्रमांक वार्ड का नाम आरक्षण 1 बाबा भीमराव अंबेडकर वार्ड अनुसूचित जाति (महिला) 2 जय सतनाम वार्ड अनुसूचित जाति 3 सुभाष चंद्र बोस वार्ड अनुसूचित जनजाति 4 छत्रपति शिवाजी वार्ड अनुसूचित जाति (महिला) 5 महाराणा प्रताप वार्ड अनारक्षित (महिला) 6 रानी सागर वार्ड अनारक्षित 7 बजरंग वार्ड अनारक्षित 8 परशुराम वार्ड अनारक्षित (महिला) 9 पं. दीनदयाल वार्ड अनारक्षित 10 गुरु घासीदास वार्ड अनुसूचित जाति 11 संत अमरदास वार्ड अनुसूचित जाति 12 गुरु नानक वार्ड अनारक्षित 13 जय बुढ़ादेव वार्ड अनारक्षित (महिला) 14 मिनी माता वार्ड अनुसूचित जाति 15 मौली माता वार्ड अनुसूचित जाति

छह वार्ड एससी और एक एसटी के लिए

आरक्षण सूची के अनुसार नगर पंचायत मारो में 6 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनमें वार्ड क्रमांक 1 और 4 अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 3 को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है।

इसके अलावा कुल 8 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। इनमें वार्ड क्रमांक 5, 8 और 13 अनारक्षित महिला तथा शेष चार वार्ड सामान्य अनारक्षित श्रेणी में हैं। यानी अनारक्षित श्रेणी में कुल चार वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

आरक्षण के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज

आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के बाद नगर पंचायत मारो में चुनावी हलचल तेज होने की संभावना है। विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े संभावित दावेदार अब अपने-अपने वार्डों की स्थिति के अनुसार रणनीति बनाने में जुटेंगे। आरक्षण के कारण कई संभावित उम्मीदवारों को वार्ड बदलने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जबकि आरक्षित वार्डों में संबंधित वर्ग के दावेदारों की सक्रियता बढ़ेगी।

ओबीसी आरक्षण को लेकर शासन के प्रावधान का हवाला

वार्ड आरक्षण प्रक्रिया में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए कोई वार्ड आरक्षित नहीं किए जाने के संबंध में शासन के निर्धारित प्रावधान का उल्लेख किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय द्वारा 12 दिसंबर 2024 को जारी दिशा-निर्देशों में वार्ड आरक्षण के संबंध में प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि यदि अनुसूचित जाति तथा/अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए उपनियम के तहत कुल वार्डों में 50 प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित किए गए हों, तो निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन शेष स्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण किया जा सकता है तथा ऐसे वार्ड लॉट द्वारा आवंटित किए जाएंगे।

वहीं, यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कुल आरक्षण 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं किए जाने का प्रावधान बताया गया है।

नगर पंचायत मारो की जारी सूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 7 वार्ड, यानी 15 में लगभग 46.67 प्रतिशत वार्ड आरक्षित हैं। हालांकि ओबीसी आरक्षण के संबंध में लागू प्रक्रिया और अंतिम स्थिति संबंधित शासनादेश एवं आरक्षण प्रक्रिया के अभिलेखों के अनुसार ही मानी जाएगी।

अब चुनाव कार्यक्रम का इंतजार

वार्डवार आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद अब नगर पंचायत मारो में संभावित प्रत्याशियों की गतिविधियां बढ़ेंगी। हालांकि चुनाव की अंतिम प्रक्रिया नामांकन, मतदान एवं अन्य कार्यक्रम निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले चुनाव कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेगी। फिलहाल आरक्षण सूची जारी होने के बाद राजनीतिक दलों और दावेदारों ने चुनावी तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है।

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