शहरी विकास योजनाओं की समीक्षा, समयबद्ध क्रियान्वयन और वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन पर दिया जोर

बेंगलुरु। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने अपने कर्नाटक प्रवास के दौरान एम.जी. रोड भूमिगत मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण कर बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना (फेज-2) के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नम्मा मेट्रो की पिंक लाइन (कालेना अग्रहारा–नागावरा कॉरिडोर) से संबंधित कार्यों का भी विस्तृत अवलोकन किया।

निरीक्षण के दौरान बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्री को पिंक लाइन के सिविल, वास्तु, ट्रैक, विद्युत और सिस्टम संबंधी कार्यों की जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार लगभग 21.26 किलोमीटर लंबी इस कॉरिडोर में 7.50 किलोमीटर एलिवेटेड और 13.76 किलोमीटर भूमिगत मार्ग के साथ कुल 18 स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं।

गुणवत्ता और सुरक्षा पर विशेष जोर

निरीक्षण के दौरान तोखन साहू ने भूमिगत स्टेशनों, यात्री इंटरचेंज सुविधाओं, सुरक्षा प्रबंधों और निर्माण गुणवत्ता की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि शेष कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के साथ पूरा किया जाए।

उन्होंने कहा कि परियोजना निर्माण के दौरान आम नागरिकों को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यातायात, स्थानीय आवागमन और सार्वजनिक सुविधाओं पर कम से कम प्रभाव पड़े, इसके लिए समन्वित योजना आवश्यक है।

नम्मा मेट्रो ने बदली बेंगलुरु की परिवहन व्यवस्था

तोखन साहू ने कहा कि नम्मा मेट्रो आज देश की सबसे प्रमुख शहरी परिवहन प्रणालियों में शामिल हो चुकी है। इसने बेंगलुरु जैसे व्यस्त महानगर में तेज, सुरक्षित, विश्वसनीय और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराया है।

उन्होंने बीएमआरसीएल एवं कार्यदायी एजेंसियों को निर्देशित किया कि परियोजना की गति बनाए रखते हुए पिंक लाइन का संचालन जल्द शुरू करने के लिए हर आवश्यक प्रयास किए जाएं।

शहरी योजनाओं की व्यापक समीक्षा

मेट्रो निरीक्षण के बाद केंद्रीय मंत्री ने कर्नाटक सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में परियोजनाओं की प्रगति, वित्तीय उपयोग और लंबित कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत निधियों का प्रभावी एवं समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जाए, लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र प्रस्तुत किए जाएं तथा दिशा-निर्देशों के अनुरूप अप्रयुक्त निधि और अर्जित ब्याज भारत सरकार को वापस जमा कराया जाए।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की समीक्षा के दौरान तोखन साहू ने नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक एवं पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन को प्राथमिकता देने पर बल दिया।

उन्होंने खुले स्थानों, जलाशयों या खुले में कचरा जलाने जैसी गतिविधियों से बचने के निर्देश दिए और आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता बताई। उनका कहना था कि स्वच्छ और स्वस्थ शहरों के निर्माण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है।

वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं को बढ़ावा

तोखन साहू ने ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य के अनुरूप वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गैर-पुनर्चक्रणीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन न केवल शहरी स्वच्छता को मजबूत करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

अमृत योजना की परियोजनाओं की भी समीक्षा

बैठक में अमृत 1.0 के अंतर्गत लंबित तीन परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। राज्य सरकार के अधिकारियों ने भूमि अधिग्रहण और न्यायालयीन प्रक्रियाओं के कारण देरी की जानकारी दी।

इस पर मंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि सभी बाधाओं का शीघ्र समाधान कर परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

निर्माण एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश

बाद में तोखन साहू ने सीपीडब्ल्यूडी, हुडको और एनबीसीसी के अधिकारियों के साथ पृथक समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी एजेंसियों को निर्माण गुणवत्ता के उच्चतम मानकों का पालन करते हुए परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।

साथ ही लंबित परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने और सरकारी खरीद प्रक्रियाओं के अनुरूप कार्य करने पर भी जोर दिया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देशभर में आधुनिक, समावेशी और टिकाऊ शहरी अवसंरचना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बेहतर नागरिक सेवाएं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार ही सभी शहरी विकास योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है।