श्रद्धांजलि योजना में बढ़ी सहायता राशि, अब अंतिम संस्कार हेतु मिलेंगे ₹2500
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, गरीब परिवारों को मिलेगी अतिरिक्त राहत
रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निवासरत गरीब परिवारों के लिए संचालित श्रद्धांजलि योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि कर दी है। अब गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि ₹2000 से बढ़ाकर ₹2500 कर दी गई है। शासन द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को निर्देशित किया गया है।
पहले मिलते थे ₹2000, अब ₹2500 की सहायता
जारी आदेश के अनुसार, अब तक श्रद्धांजलि योजना के तहत पात्र परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए ₹2000 की वित्तीय सहायता दी जाती थी। शासन ने महंगाई और बढ़ते खर्च को देखते हुए इस राशि में ₹500 की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। संशोधित आदेश के बाद अब लाभार्थी परिवारों को ₹2500 की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार का मानना है कि यह निर्णय आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए कठिन समय में कुछ राहत प्रदान करेगा, जिससे अंतिम संस्कार जैसे आवश्यक कार्यों में वित्तीय सहयोग मिल सके।
किन परिवारों को मिलेगा लाभ?
श्रद्धांजलि योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो—
- नगरीय निकाय क्षेत्र में निवासरत हों
- गरीबी रेखा (BPL) सूची में दर्ज हों
- परिवार के सदस्य की मृत्यु का प्रमाण प्रस्तुत करें
- संबंधित नगरीय निकाय में आवेदन करें
योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को मृत्यु के बाद उत्पन्न आर्थिक संकट से उबारना है।
सभी नगरीय निकायों को जारी हुए निर्देश
विभाग ने आदेश की प्रतिलिपि प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्तों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों तथा संबंधित अधिकारियों को भेजते हुए नई राशि के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संशोधित सहायता राशि तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
गरीब परिवारों के लिए राहतभरा कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में अंतिम संस्कार जैसे कार्यों का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा सहायता राशि बढ़ाया जाना गरीब और कमजोर वर्ग के लिए राहत का कदम माना जा रहा है।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने शासन के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे जरूरतमंद परिवारों को संकट की घड़ी में सीधी मदद मिलेगी।
जनहित में महत्वपूर्ण फैसला
राज्य सरकार के इस निर्णय को सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे हजारों गरीब परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा और मजबूत होगा।
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