केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के क्रियान्वयन की सराहना की
नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव सत्येन्द्र सिंह से नई दिल्ली में की मुलाकात
नगरीय निकायों में केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी, मिशन अमृत को सभी निकायों में लागू करने का किया आग्रह
रायपुर । नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव सत्येन्द्र सिंह से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान केन्द्रीय सचिव को राज्य के नगरीय निकायों में भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी।
सोनमणि बोरा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0) की प्रगति से अवगत कराए जाने पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य में इसके प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की। बोरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के कार्यों को विस्तारित कार्यावधि के भीतर पूर्ण कराने के लिए राज्य शासन द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना की जानकारी भी दी। इस अवसर पर राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल भी मौजूद थे।
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की दी जानकारी
प्रमुख सचिव बोरा ने सत्येन्द्र सिंह से नई दिल्ली के ‘संकल्प भवन’ में हुई मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ में विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं अर्बन चैलेंज फण्ड, मिशन अमृत और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने राज्य की ओर से समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति प्रतिबद्धता जताई।
बोरा ने केन्द्र सरकार के सचिव को बताया कि अर्बन चैलेंज फण्ड के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 6,000 करोड़ रुपए के केन्द्रीय एलोकेशन में से 1,500 करोड़ रुपए की राशि आबंटन के लिए प्रावधानित की गई है।
रायपुर सहित भिलाई-दुर्ग क्लस्टर में प्रस्तावित परियोजनाएं
अर्बन चैलेंज फण्ड के तहत रायपुर में गंज मंडी, टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नवीन मार्केट रिडेवलपमेंट, पुरानी म्युनिसिपल बिल्डिंग के पुनर्विकास एवं भिलाई-दुर्ग क्लस्टर में हाइब्रिड मॉडल में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट का चिन्हांकन किया गया है।
इन परियोजनाओं के लिए राज्य स्तर पर हुडको से वित्तीय सहायता एवं क्षमता विकास के लिए कार्ययोजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। प्रमुख सचिव ने अर्बन चैलेंज फण्ड के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
मिशन अमृत 2.0 के कार्यों को डेढ़ वर्ष में पूरा करने की कार्ययोजना
बोरा ने मिशन अमृत 2.0 के कार्यों की अद्यतन प्रगति की जानकारी देते हुए इसके तहत लिए गए कार्यों को चरणबद्ध रूप से अगले डेढ़ वर्षों में पूर्ण किए जाने की विस्तृत कार्ययोजना साझा की।
उन्होंने भारत सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राप्त 100 करोड़ रुपए के संपूर्ण व्यय से अवगत कराते हुए इसकी अग्रिम किस्त की राशि जारी करने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध पर भारत सरकार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 100 करोड़ रुपए राज्य को जारी किए।
सभी नगरीय निकायों में मिशन अमृत लागू करने का आग्रह
प्रमुख सचिव बोरा ने राज्य के ऐसे नगरीय निकायों, जहां अभी अमृत मिशन के अंतर्गत कार्ययोजना स्वीकृत नहीं है, वहां भी मिशन अमृत लागू करने एवं अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का आग्रह भारत सरकार से किया।
उन्होंने कहा कि राज्य के सभी नगरीय निकायों में नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक योजनाओं का विस्तार किया जाना महत्वपूर्ण है। इस दिशा में केन्द्र सरकार के सहयोग से शहरी अधोसंरचना को और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के कार्य समय पर पूरे करने पर जोर
नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव बोरा ने केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव सत्येन्द्र सिंह को राज्य में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की घटकवार प्रगति से भी अवगत कराया।
उन्होंने मिशन की अवधि समाप्त होने में बचे कम समय को देखते हुए प्रगतिरत सभी कार्यों को विशेष कार्ययोजना बनाकर निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने का प्रयास करने की बात कही। उन्होंने संबंधित योजनाओं के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए राज्य स्तर पर की जा रही तैयारियों की जानकारी भी दी।
नगरीय निकायों की जमीनी दिक्कतों से कराया अवगत
बोरा ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के छोटे आकार एवं कम घनत्व के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही जमीनी दिक्कतों से भी केन्द्रीय सचिव को अवगत कराया।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के नगरीय निकायों की स्थानीय परिस्थितियां और उनकी भौगोलिक एवं जनसंख्या संबंधी स्थिति कई बार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करने में व्यावहारिक चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। ऐसे मामलों में स्थानीय जरूरतों के अनुरूप सहयोग एवं आवश्यक लचीलापन मिलने से योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव होगा।
इस पर केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव सत्येन्द्र सिंह ने केन्द्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में छत्तीसगढ़ में शहरी विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति, आगामी कार्ययोजनाओं और केन्द्र-राज्य समन्वय के माध्यम से योजनाओं को तेजी से पूरा करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।
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