महापौर मीनल चौबे सख्त, सफाई, जलभराव और अवैध निर्माण पर अधिकारियों को फटकार
रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने नगर निगम के जोन-1, जोन-3 और जोन-4 में पार्षदों एवं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभिन्न विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में उन्होंने वार्डों में सफाई व्यवस्था की बदहाल स्थिति, जलभराव, पेयजल संकट और अवैध निर्माण को लेकर अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए समयबद्ध कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए।
महापौर ने कहा कि नालों और नालियों की सफाई में बाधा बन रहे अवैध पाटों को तत्काल हटाकर तली तक सफाई कराई जाए, ताकि बारिश के दौरान जल निकासी सुचारु हो सके। उन्होंने पार्षदों के साथ समन्वय बनाकर सफाई कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने तथा जहां आवश्यकता हो वहां नए नालों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक में लंबित पेंशन प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। महापौर ने सभी लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि हितग्राहियों को बार-बार नगर निगम के चक्कर न लगाने पड़ें। पेंशन वितरण में आ रही समस्याओं को लेकर आवश्यकता पड़ने पर आईडीबीआई बैंक को नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए।
अवैध निर्माण के मामलों में महापौर ने स्पष्ट किया कि जिन निर्माणों को नियमानुसार तीन नोटिस जारी किए जा चुके हैं, उन पर बिना किसी देरी के कार्रवाई की जाए। उन्होंने मुख्य मार्गों, पार्किंग स्थलों और यातायात बाधित करने वाले अवैध निर्माणों को प्राथमिकता से हटाने तथा अवैध निर्माण की सूचना मिलते ही प्रारंभिक स्तर पर कार्रवाई कर उसे रोकने के निर्देश दिए।
महापौर ने 5000 वर्गफुट से अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉटों के व्यावसायिक उपयोग के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र नगर निगम में जमा कराना अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए। बिना आवश्यक दस्तावेजों के किसी भी प्रकरण का निराकरण नहीं किए जाने की बात कही।
जोन-3 में पेयजल संकट पर विशेष चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने अधिकारियों को तत्काल समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही जलभराव की स्थायी व्यवस्था, बड़े नालों में अवरोध हटाने, नियमित सफाई, सड़कों के रखरखाव और जल निकासी प्रणाली को दुरुस्त रखने पर जोर दिया।
महापौर ने कहा कि नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी नागरिकों को पेयजल, विद्युत, स्ट्रीट लाइट और अन्य मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराना है। सभी संबंधित अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करते हुए समयबद्ध कार्रवाई करने तथा समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
बैठकों में जोन-1, जोन-3 और जोन-4 के जोन अध्यक्ष, पार्षद, एमआईसी सदस्य, एल्डरमेन, नेता प्रतिपक्ष तथा संबंधित जोन कमिश्नरों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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