आईटीओ स्थित जीएसटी कार्यालय पर मुख्यमंत्री का छापा, कई अधिकारी नदारद—जारी होंगे नोटिस

नई दिल्ली। रेखा गुप्ता ने आईटीओ स्थित स्टेट जीएसटी कार्यालय का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्था की हकीकत सामने ला दी। निरीक्षण के दौरान कई बड़े और छोटे अधिकारी अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए, जिस पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि उनकी सरकार लापरवाही और अकर्मण्यता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अनुशासन केवल निचले कर्मचारियों तक सीमित नहीं, बल्कि कमिश्नर और स्पेशल कमिश्नर स्तर के अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू होगा।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही, सभी कर्मचारियों की उपस्थिति का पिछले एक महीने का रिकॉर्ड तत्काल प्रस्तुत करने को कहा गया, ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यालय पहुंचे करदाताओं और आम नागरिकों से भी सीधे संवाद कर फीडबैक लिया। कई लोगों ने सेवाओं में देरी और अधिकारियों की अनुपलब्धता की शिकायत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जनसेवा में सुधार के निर्देश दिए।

कार्यालय परिसर में अव्यवस्था को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अनुपयोगी सामग्री और स्क्रैप को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। वहीं, फायर सेफ्टी उपकरणों की स्थिति पर चिंता जताते हुए नियमित ऑडिट और मेंटेनेंस सुनिश्चित करने को कहा।

जन-शिकायत निवारण प्रणाली पर भी मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बैठकों के कारण नागरिकों के कार्य लंबित रहना अस्वीकार्य है। सभी लंबित मामलों की साप्ताहिक समीक्षा और त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोहराया कि दिल्ली सरकार ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति पर कार्य कर रही है और जनहित के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संकेत दिए कि ऐसे औचक निरीक्षण आगे भी लगातार जारी रहेंगे, ताकि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।