अर्बन चैलेंज फंड पर 21 अक्टूबर को कार्यशाला
नगरीय प्रशासन विभाग और हुडको द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में जुटेंगे नीति-निर्माता और विशेषज्ञ, शहरों के विकास पर होगा विमर्श
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कार्यशाला का करेंगे शुभारंभ
केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव विशिष्ट अतिथि के रूप में होंगे शामिल
रायपुर । छत्तीसगढ़ में शहरी विकास, निवेश और अधोसंरचना के नए अवसरों पर मंथन के लिए 21 अक्टूबर को अर्बन चैलेंज फंड (UCF) पर एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और हुडको (HUDCO) के संयुक्त तत्वावधान में नवा रायपुर के एक निजी होटल में यह कार्यशाला संपन्न होगी।
इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देना, वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाना और नवाचार आधारित विकास मॉडल तैयार करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा किया जाएगा। इस गरिमामयी आयोजन में केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
अर्बन चैलेंज फंड (Urban Challenge Fund) और अर्बन इन्वेस्ट विंडो (Urban Invest Window) पर केंद्रित इस कार्यशाला में देश और राज्य के प्रतिष्ठित नीति निर्माता, विषय विशेषज्ञ और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हिस्सा लेंगे। यह सभी विशेषज्ञ नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास को बढ़ावा देने, निजी व सार्वजनिक निवेश आकर्षित करने, परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने और शहरों के सुनियोजित विस्तार जैसे अहम विषयों पर गहन विमर्श करेंगे।
इस कार्यशाला के आयोजन से राज्य के शहरों में बुनियादी सुविधाओं को और अधिक मजबूत करने, शहरी अर्थव्यवस्था को नई गति देने, निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने तथा दीर्घकालिक विकास की एक ठोस रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।
कार्यक्रम के दौरान हुडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ कार्यशाला का उद्घाटन संबोधन देंगे, जबकि छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा मुख्य वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। नीति-निर्माताओं, विभागीय नेतृत्व और देश-प्रदेश के तमाम विशेषज्ञों की मौजूदगी में होने वाली यह क्षेत्रीय कार्यशाला छत्तीसगढ़ के शहरों को अधिक सक्षम, आधुनिक, आत्मनिर्भर और निवेश-आधारित विकास मॉडल की दिशा में आगे बढ़ाने में बेहद उपयोगी साबित होगी। यह कार्यशाला न केवल प्रदेश में शहरी विकास की भावी रूपरेखा तय करेगी, बल्कि भविष्य के लिए समावेशी और सतत विकास के नए द्वार खोलने में भी अत्यंत मददगार होगी।
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