खनिज राजस्व से पंचायत भवन निर्माण को मिली स्वीकृति, मुंगेली जिले के 10 ग्राम पंचायतों को 2 करोड़ की सौगात
मुंगेली/नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा खनिज राजस्व से प्राप्त राशि का उपयोग करते हुए पंचायत भवन निर्माण के लिए बड़ी स्वीकृति जारी की गई है। पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुंगेली जिले के 10 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण के लिए कुल 2 करोड़ रुपये (प्रत्येक पंचायत को 20-20 लाख रुपये) स्वीकृत किए गए हैं।
जारी आदेश के मुताबिक यह राशि खनिज साधन विभाग से प्राप्त 33 प्रतिशत हिस्से से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध कराई गई है, जिसे जिला पंचायतों के माध्यम से विकास कार्यों में उपयोग किया जाना है।
इन ग्राम पंचायतों को मिला लाभ
कड़े निर्देशों के साथ कार्यान्वयन
पंचायत संचालनालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी नियमों के अनुरूप किया जाए। साथ ही कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है।
निर्देशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक ही स्थान पर समान कार्यों की पुनरावृत्ति न हो तथा स्वीकृत राशि से अधिक व्यय न किया जाए। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व तकनीकी स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर
विभाग ने यह भी निर्देशित किया है कि स्वीकृत राशि का संधारण संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग केवल स्वीकृत कार्यों के लिए ही किया जाए। योजना के अंतर्गत भूमि अर्जन हेतु किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा।
इस स्वीकृति से मुंगेली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है। पंचायत भवन निर्माण से स्थानीय प्रशासनिक कार्यों में सुविधा बढ़ेगी और ग्रामीणों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
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