स्वामित्व योजना और डिजिटल फसल सर्वेक्षण में तेजी लाने के निर्देशभूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना व लघु सिंचाई गणना को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर
रिपोर्टर ✒️ कमलेश सिंह
कवर्धा । कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में स्वामित्व योजना, डिजिटल फसल सर्वेक्षण रबी 2026 (एग्रीस्टेक परियोजना), पं. दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना तथा लघु सिंचाई संगणना एवं द्वितीय जल निकायों गणना के कार्यों की स्थिति पर चर्चा की गई।
बैठक में डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख आर.बी. देवागंन, अधीक्षक भू-अभिलेख गजेंद्र साहू, सभी तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक उपस्थित रहे।
कलेक्टर वर्मा ने स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि यह योजना ग्रामीण नागरिकों को उनके मकान और भूमि का कानूनी अधिकार दिलाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए तथा प्रत्येक तहसील में कम से कम 1500 अधिकार अभिलेख 20 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से तैयार किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में जल्द ही अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जाना है, ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
डिजिटल फसल सर्वेक्षण रबी 2026 के तहत एग्रीस्टेक परियोजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने बताया कि जिले के कुल 973 ग्रामों में जियो-रेफरेंसिंग के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाना है, जिसे 14 फरवरी 2026 तक पूर्ण करना अनिवार्य है। समीक्षा में सामने आया कि तहसील पिपरिया में अब तक 693 तथा तहसील सहसपुर लोहारा में 192 सर्वे कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अन्य तहसीलों में कार्य की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने सर्वेक्षण कार्य में तत्काल तेजी लाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर वर्मा ने पं. दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत पंजीयन, सत्यापन और लाभ वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह योजना भूमिहीन कृषि मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़ी है, इसलिए शेष बचे हितग्राहियों का सत्यापन और संबंधित कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए।
इसके साथ ही लघु सिंचाई संगणना एवं द्वितीय जल निकायों गणना की प्रगति पर असंतोष जताते हुए कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए कि राजस्व निरीक्षकों के माध्यम से पटवारियों को मोबाइल एप का प्रशिक्षण दिलाया जाए और इन कार्यों को प्राथमिकता के साथ शत-प्रतिशत पूर्ण कराया जाए।
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