न्यायधानी को जाम से मिलेगी मुक्ति, बिलासपुर रिंग रोड को केंद्र की हरी झंडी

केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू के प्रयासों से 32 किमी रिंग रोड को सैद्धांतिक मंजूरी

हवाई अड्डा, औद्योगिक क्षेत्र और राष्ट्रीय राजमार्ग से बनेगी सीधी कनेक्टिविटी

बिलासपुर। न्यायधानी बिलासपुर के सुनियोजित शहरी विकास और यातायात सुधार की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तथा बिलासपुर लोकसभा सांसद के निरंतर प्रयासों से 32 किलोमीटर लंबी बिलासपुर रिंग रोड परियोजना को केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने सांसद तोखन साहू को पत्र भेजकर बताया है कि परियोजना की उपयोगिता और भविष्य की प्रशासनिक व औद्योगिक आवश्यकताओं को देखते हुए (NHAI) को इस मार्ग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) और व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करने की अनुशंसा की गई है।

बोदरी से सेंदरी तक बनेगी रिंग रोड

करीब 32 किलोमीटर लंबी यह रिंग रोड बोदरी (छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समीप) से शुरू होकर सेंदरी गांव (NH-130) तक विकसित की जाएगी। इससे उच्च न्यायालय, बिलासपुर हवाई अड्डा तथा कोरबा, कटघोरा और सीपत जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को सीधी सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी।

भारी वाहनों को मिलेगा बायपास

रिंग रोड के निर्माण से NH-49 और NH-130 से गुजरने वाले भारी वाहनों को शहर के बाहर से वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। इससे शहर के प्रमुख बाजारों और रिहायशी इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और नागरिकों को जाम से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है।

औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा

यह रिंग रोड सिरगिट्टी और लालखदान जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को NH-130A (रायपुर–धनबाद एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर) से जोड़ेगी। इससे माल परिवहन में समय और ईंधन की बचत होगी, वहीं व्यापार और लॉजिस्टिक्स तंत्र को मजबूती मिलेगी।

रोजगार के नए अवसर

बिलासपुर SECR रेलवे जोन और SECL का मुख्यालय होने के कारण रिंग रोड के साथ ट्रांसपोर्ट नगर और लॉजिस्टिक पार्क के विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार की इस स्वीकृति को बिलासपुर के आधारभूत ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।