अवैध खनिज परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, 5 हाइवा और 6 ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित 11 वाहन जब्त
बिलासपुर जिले में खनिज विभाग की लगातार कार्रवाई, रेत और गिट्टी के अवैध परिवहन पर कसा शिकंजा
बिलासपुर। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर के निर्देश और उप संचालक के मार्गदर्शन में खनिज विभाग द्वारा लगातार जांच और कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 11 से 13 मार्च 2026 के दौरान बिलासपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध रूप से खनिज परिवहन करते 11 वाहनों को जब्त किया गया है।
खनिज विभाग की टीम द्वारा निरतु, लोफन्दी, कच्छार, लछनपुर, रतनपुर, लमेर, लारिपारा, घुटकू, सेंदरी, कोनी, बिरकोना, मोपका, चकरभाठा, दर्रीघाट और जयरामनगर मस्तूरी सहित कई क्षेत्रों में जांच की गई। इस दौरान कई स्थानों पर रेत और गिट्टी का अवैध परिवहन करते वाहन पकड़े गए।
जांच के दौरान लारिपारा क्षेत्र से रेत का अवैध परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ा गया। वहीं सेंदरी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर-ट्रॉली को रेत का अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया गया। इसके अलावा कोनी क्षेत्र में जांच के दौरान रेत से भरा 1 हाइवा वाहन अवैध परिवहन करते पाया गया, जिसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया।
इसी तरह जयरामनगर मस्तूरी क्षेत्र में भी खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए रेत का अवैध परिवहन करते 3 हाइवा वाहनों को पकड़ा। इसके साथ ही गिट्टी का अवैध परिवहन करते 1 हाइवा वाहन भी जब्त किया गया।
इस प्रकार कार्रवाई के दौरान कुल 5 हाइवा और 6 ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित 11 वाहनों को जब्त किया गया है। जब्त किए गए सभी वाहनों को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस थाना कोनी और जांच चौकी लावर की अभिरक्षा में रखा गया है।
खनिज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ लगातार निगरानी रखी जा रही है। विभाग की टीम विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से जांच कर रही है और जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जा रहा है वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है।
अधिकारियों के अनुसार खनिज संसाधनों के अवैध दोहन को रोकने के लिए आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही संबंधित वाहन मालिकों और संचालकों के खिलाफ खनिज नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और शासन को होने वाले राजस्व नुकसान को रोका जा सके।
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