रायपुर में अवैध निर्माणों पर निगम का शिकंजा, रायपुरा में 1100 वर्गफीट का निर्माण ध्वस्त
वृंदावन कॉलोनी में बिना अनुमति बने दो मकानों पर भी चली कार्रवाई, 7 हजार रुपये का ई-चालान
रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध निर्माणों और निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन के खिलाफ नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक-8 क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई करते हुए निगम अमले ने रायपुरा क्षेत्र में बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया। साथ ही निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट नहीं लगाने और सी एंड डी (कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन) वेस्ट फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया।
नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन-8 की जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कार्यपालन अभियंता अतुल चोपड़ा, सहायक अभियंता अमन चंद्राकर, अनुराग पाटकर, उप अभियंता लोचन चौहान एवं अबरार खान सहित नगर निवेश विभाग की टीम मौजूद रही।
डुप्सा तालाब के पास अवैध निर्माण पर कार्रवाई
नगर निगम अधिकारियों ने संत रविदास वार्ड क्रमांक-70 अंतर्गत रायपुरा स्थित डुप्सा तालाब के पास लगभग 1100 वर्गफीट क्षेत्र में किए जा रहे अवैध निर्माण को चिन्हित कर उसे तोड़ने की कार्रवाई की। बताया गया कि संबंधित निर्माण बिना वैधानिक अनुमति के किया जा रहा था, जिसके चलते नगर निगम ने नियमानुसार कार्रवाई की।
वृंदावन कॉलोनी में दो मकान किए गए ध्वस्त
कार्रवाई के दौरान इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के समीप स्थित वृंदावन कॉलोनी, रायपुरा में भी बिना अनुमति निर्मित दो मकानों को तोड़ा गया। दोनों भवन लगभग 1000-1000 वर्गफीट क्षेत्र में निर्मित किए गए थे। निगम अधिकारियों ने बताया कि निर्माणकर्ताओं द्वारा आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी, जिसके कारण नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
ग्रीन नेट और सी एंड डी वेस्ट पर भी सख्ती
नगर निगम ने निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों के पालन को लेकर भी विशेष अभियान चलाया। वार्डों के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण सामग्री एवं सी एंड डी वेस्ट सड़क किनारे पाए जाने तथा निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट नहीं लगाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
निगम अधिकारियों ने ई-चालान जारी करते हुए संबंधित व्यक्तियों से कुल 7 हजार रुपये का जुर्माना वसूला। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य के दौरान धूल नियंत्रण और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए ग्रीन नेट लगाना अनिवार्य है तथा निर्माण मलबे को सड़क या सार्वजनिक स्थलों पर फेंकना नियमों का उल्लंघन है।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
नगर निगम प्रशासन ने कहा है कि शहर में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी भवन निर्माण से पहले नगर निगम से आवश्यक अनुमति प्राप्त करें तथा निर्माण कार्य के दौरान निर्धारित सुरक्षा एवं पर्यावरणीय मानकों का पालन करें।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी कर किए जाने वाले निर्माण कार्यों पर भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि शहर का नियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सके।
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