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टीम प्रहरी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई, चंगोराभाठा में 4 अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर

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रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे ‘टीम प्रहरी अभियान’ के तहत नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम जोन क्रमांक-5 क्षेत्र अंतर्गत चंगोराभाठा स्थित पवार भवन के पीछे बिना अनुमति किए जा रहे चार निर्माणाधीन भवनों पर कार्रवाई करते हुए थ्रीडी मशीन की सहायता से अवैध निर्माण को हटाया गया।

यह कार्रवाई रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला एवं रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देशों के अनुरूप तथा नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त संबित मिश्रा के मार्गदर्शन में की गई।

बिना अनुमति खड़े किए जा रहे थे भवन

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार चंगोराभाठा क्षेत्र में पवार भवन के पीछे चार भवनों का निर्माण बिना वैधानिक अनुमति के किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य निगम की स्वीकृति के बिना संचालित हो रहा है, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन संरचनाओं को हटाने का निर्णय लिया गया।

कार्रवाई के दौरान भवनों में बनाए गए दीवार, कॉलम, बीम, छज्जे तथा अन्य अवैध निर्माणों को थ्रीडी मशीन की सहायता से ध्वस्त किया गया। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नगर निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य निर्धारित नियमों और स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही किया जाना अनिवार्य है।

अधिकारियों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

कार्यवाही के दौरान नगर निगम जोन-5 के जोन कमिश्नर खीरसागर नायक के मार्गदर्शन में कार्यपालन अभियंता लाल महेंद्र प्रताप सिंह, नगर निवेश विभाग के कार्यपालन अभियंता आशुतोष सिंह, सहायक अभियंता नागेश रामटेके तथा उप अभियंता टिकेन्द्र चंद्राकर सहित नगर निगम और पुलिस प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।

अवैध निर्माण करने वालों को चेतावनी

नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भवन या व्यावसायिक निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले आवश्यक अनुमति एवं स्वीकृति प्राप्त करें। बिना अनुमति निर्माण करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रशासन का कहना है कि टीम प्रहरी अभियान का उद्देश्य शहर में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और नियम विरुद्ध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा सुव्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित करना है। नगर निगम और जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी कर किए गए निर्माण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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