जलकर वसूली में सख्ती, बकायादारों के नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू
• वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन से पहले 100% वसूली का लक्ष्य, नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं करने वालों पर कार्रवाई
मुंगेली । वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका परिषद मुंगेली ने जलकर वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाया है। नगर पालिका द्वारा शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब बकायादार उपभोक्ताओं के नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
नगर पालिका प्रशासन के अनुसार, नगर क्षेत्र के सभी जलकर बकायादारों को पूर्व में सूचना और नोटिस जारी कर निर्धारित समयावधि के भीतर बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं द्वारा अब तक जलकर का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे नगर पालिका को राजस्व हानि हो रही है।
नोटिस के बाद भी नहीं हुआ भुगतान
नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि कई बार चेतावनी और सूचना दिए जाने के बावजूद उपभोक्ताओं द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे में नियमों के तहत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। इसी क्रम में बकायादारों के घरों के नल कनेक्शन विच्छेद किए जा रहे हैं।
अभियान रहेगा जारी
नगर पालिका परिषद ने बताया कि यह अभियान एक-दो दिन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगामी दिनों में लगातार जारी रहेगा। जिन उपभोक्ताओं ने अब तक बकाया राशि जमा नहीं की है, उनके विरुद्ध चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी।
वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि केवल नल कनेक्शन काटने तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आवश्यक होने पर अन्य वैधानिक और दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक भार भी पड़ सकता है।
उपभोक्ताओं से अपील
नगर पालिका परिषद मुंगेली ने नागरिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना बकाया जलकर नगर पालिका कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त करें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
राजस्व बढ़ाने की कवायद
नगर पालिका के इस कदम को वित्तीय वर्ष के अंत में राजस्व बढ़ाने की महत्वपूर्ण कवायद के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि समय पर कर भुगतान से शहर के विकास कार्यों को गति मिलती है और नागरिक सुविधाओं में सुधार संभव होता है।
• जलकर वसूली को लेकर सख्ती आवश्यक है, लेकिन साथ ही उपभोक्ताओं को जागरूक करना और आसान भुगतान व्यवस्था उपलब्ध कराना भी जरूरी है, ताकि नागरिक समय पर कर जमा कर सकें और ऐसी कार्रवाई से बचा जा सके।
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