मुख्यमंत्री साय से मिले जिले के पत्रकार; प्रेस कॉम्प्लेक्स और पत्रकार कॉलोनी के लिए जमीन आवंटन की मांग
मुंगेली । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुंगेली प्रवास के दौरान मुंगेली प्रेस क्लब के बैनर तले पत्रकारों ने उनसे सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों ने अपनी बुनियादी समस्याओं और मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पत्रकार कॉलोनी के लिए भूमि आवंटन, प्रेस कॉम्प्लेक्स का निर्माण और रेलवे रियायत जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं।
सीमित संसाधनों में सेवा कर रहे पत्रकार: प्रेस क्लब
मुंगेली प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनिल सोनी और सचिव योगेश शर्मा के नेतृत्व में पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को बताया कि पत्रकार साथी तमाम कठिनाइयों और बेहद सीमित निजी संसाधनों के बावजूद समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनहित के मुद्दों को शासन तक पहुंचाने वाले पत्रकारों को भी अपने परिवार और भविष्य की सुरक्षा के लिए सरकारी सहयोग की आवश्यकता है।
प्रमुख मांगें जिन पर रहा जोर:
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष निम्नलिखित मांगें प्रमुखता से रखीं:
- पत्रकार कॉलोनी: पत्रकारों के आवास की समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त भूमि का आवंटन।
- प्रेस कॉम्प्लेक्स: पत्रकारिता कार्यों के व्यवस्थित संपादन हेतु एक सर्वसुविधायुक्त प्रेस कॉम्प्लेक्स का निर्माण।
- रेलवे रियायत: अधिमान्य पत्रकारों को रेलवे यात्रा में पूर्व में मिलने वाली छूट की सुविधा को पुन: बहाल करना।
- स्वास्थ्य सुविधाएं: पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए बेहतर स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार।
इनकी रही गरिमामय उपस्थिति
मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान जिले के वरिष्ठ व कनिष्ठ पत्रकारों की बड़ी संख्या मौजूद रही। इनमें मुख्य रूप से:
अनिल सोनी, योगेश शर्मा, सुनील पाठक, भूपेंद्र सिंह, मनीष शर्मा, जय ताम्रकार, प्रमोद पाठक, प्रशांत शर्मा, रोहित कश्यप, अनिल पात्रे, निखिलेश लाल, आनंद गुप्ता, परमेश्वर कुर्रे, अतुल श्रीवास्तव, विनोद रायसागर, राजेश खन्ना, रजनीश सिंह, नीलकंमल सिंह, सुभांशु शुक्ला, सुरेश पाटले, अरविन्द बंजारा, दुर्गा तिवारी, सदा राम कश्यप सहित प्रेस क्लब के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों की मांगों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। जिले के पत्रकारों ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश सरकार जल्द ही उनकी वाजिब मांगों पर ठोस निर्णय लेगी।

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