खसरा नंबर 217 में अवैध प्लाटिंग और रकबा वृद्धि की शिकायत पर प्रशासन सख्त

संयुक्त जांच दल गठित, 5 और 6 जनवरी को होगा स्थल निरीक्षण

एमसीबी । तहसील मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत ग्राम मनेन्द्रगढ़, जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 217 में लगातार रकबा वृद्धि एवं अवैध प्लाटिंग किए जाने की गंभीर शिकायत सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने जांच प्रक्रिया को और अधिक सशक्त करते हुए विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं।

प्राप्त शिकायतों के अनुसार संबंधित भूमि में नियमों के विपरीत रकबे में बढ़ोतरी कर अवैध रूप से प्लाटिंग किए जाने की आशंका जताई गई है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह न केवल राजस्व नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है, बल्कि भविष्य में प्लाट क्रय करने वाले आम नागरिकों के लिए भी गंभीर कानूनी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है।

इसी क्रम में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1843 दिनांक 13 दिसंबर 2024 तथा इसके पश्चात जारी संशोधित आदेश क्रमांक 558 दिनांक 9 अक्टूबर 2025 के माध्यम से एक संयुक्त जांच दल का गठन किया गया है। इस दल में संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल किए गए हैं, जिन्हें पूरे मामले की गहनता से जांच कर वास्तविक स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं।

5 और 6 जनवरी को होगा प्रत्यक्ष स्थल निरीक्षण

प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार खसरा नंबर 217 का मौके पर जाकर प्रत्यक्ष स्थल निरीक्षण किया जाएगा। यह जांच 5 जनवरी 2026 (सोमवार) से 6 जनवरी 2026 (मंगलवार) तक चलेगी। दोनों दिन जांच दल स्थल पर उपस्थित रहकर भूमि की वास्तविक स्थिति, सीमांकन, रकबा, भूमि उपयोग एवं प्लाटिंग से संबंधित सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करेगा।

जांच के दौरान राजस्व अभिलेखों, नक्शों और वर्तमान भौतिक स्थिति का आपस में मिलान किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियम उल्लंघन स्पष्ट रूप से सामने आ सके।

नियम विरुद्ध पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भूमि से जुड़े किसी भी प्रकार के गैरकानूनी, अनियमित या भ्रामक कार्यों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि जांच में अवैध प्लाटिंग या रकबा वृद्धि की पुष्टि होती है, तो दोषियों के विरुद्ध राजस्व नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की इस सख्ती से क्षेत्र में अवैध भूमि कारोबार पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं आम नागरिकों को भी सतर्क रहने की अपील की गई है कि वे भूमि क्रय-विक्रय से पूर्व वैध दस्तावेजों की पूरी जांच अवश्य करें।