मंत्रिपरिषद के अहम फैसलेवनवासी, किसान, उद्योग, मिलर्स और आम जनता को मिली बड़ी राहत

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 2025 को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लिए गए। इन फैसलों का सीधा लाभ वनोपज संग्राहकों, किसानों, मिलर्स, उद्योग जगत, वाहन खरीदारों और राज्य शासन की वित्तीय स्थिति को मिलेगा।

तेंदूपत्ता संग्राहकों को बड़ी राहत

मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीद के लिए ऋण लेने पर राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी। इससे वनोपज संग्राहक परिवारों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा।

कोदो-कुटकी-रागी को मिलेगा बढ़ावा

कोदो, कुटकी और रागी जैसे मोटे अनाजों की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इससे आदिवासी अंचलों में आय के नए अवसर सृजित होंगे।

लघु वनोपज संघ को ब्याज मुक्त ऋण

मंत्रिपरिषद ने अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए लघु वनोपज संघ को एकमुश्त 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने की मंजूरी दी।

राज्य शासन पर वित्तीय बोझ होगा कम

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा लिए गए ऋणों की 55.69 करोड़ रुपये की पूरी अदायगी का निर्णय लिया गया। इससे राज्य को हर साल 2.40 करोड़ रुपये ब्याज से मुक्ति मिलेगी और 229.91 करोड़ रुपये की गारंटी देनदारी समाप्त होगी।

उसना मिलिंग पर दोगुना प्रोत्साहन

मंत्रिपरिषद ने उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दी। साथ ही मिलर्स के लिए न्यूनतम मिलिंग अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी गई, जिससे अधिक मिलर्स पात्र हो सकेंगे।

औद्योगिक विकास नीति में संशोधन

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे निवेश को बढ़ावा, नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, विशेषज्ञ नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र जारी करने में आ रही बाधाएं दूर होंगी।

ऑटो एक्सपो में वाहन खरीद पर 50% टैक्स छूट

राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक होने वाले 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसका लाभ पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं और खरीदारों को मिलेगा।

राइस मिलर्स को बड़ी राहत

धान उपार्जन और परिवहन से संबंधित बैंक गारंटी पर देय स्टाम्प शुल्क 0.25% से घटाकर 0.05% कर दिया गया, जिससे मिलर्स पर आर्थिक भार कम होगा।

पुलिस व्यवस्था में अहम बदलाव

• पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का नया पद एक वर्ष के लिए स्वीकृत
• 23 जनवरी 2026 से रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय

इन फैसलों को राज्य की आर्थिक मजबूती, निवेश प्रोत्साहन, जनकल्याण और प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।