ऋण आवेदनों पर बैंक त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें – कलेक्टर गोपाल वर्मा
• हितग्राहियों को समय पर सब्सिडी व ऋण दिलाने के लिए समन्वय से काम करें बैंक
• कलेक्टर ने बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी करने के दिए निर्देश
• कलेक्टर ने जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति और जिला स्तरीय समीक्षा समिति की ली बैठक
रिपोर्टर✒️कमलेश सिंह
कवर्धा । कलेक्टर गोपाल वर्मा ने डीएलसीसी की बैठक में जिले के सभी बैंकों के अधिकारियों को शासन की योजनाओं के तहत आने वाले ऋण आवेदनों पर बिना किसी देरी के त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के माध्यम से हितग्राहियों को सब्सिडी का लाभ दिलाने के लिए बैंक में ऋण आवेदन भेजे जाते हैं, ऐसे में इन आवेदनों को किसी भी स्तर पर लंबित न रखा जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी आवेदन में दस्तावेज की कमी हो या कोई समस्या हो, तो संबंधित हितग्राही या विभाग को तुरंत जानकारी दें, ताकि कमी को जल्द पूरा किया जा सके और लोगों को समय पर योजना का लाभ मिल सके। कलेक्टर ,गोपाल वर्मा ने जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की तिमाही बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले बैंकों में लंबित सभी ऋण आवेदनों का शीघ्र निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र हितग्राही का आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए। बैंकों को शासन की योजना के लिए समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए। जिससे आसानी से ऋण प्राप्त हो सके। बैठक के दौरान कलेक्टर ने बैंकों द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा प्रेषित हितग्राही मूलक आवेदनों पर धीमी कार्रवाई और स्पष्ट कारण प्रस्तुत नहीं करने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सभी बैंक अधिकारी अपने पास प्राप्त आवेदनों की पूरी जानकारी रखें तथा यदि कोई प्रकरण लंबित है तो उसका स्पष्ट कारण बताएं। बिना किसी वाजिब कारण के आवेदनों को लंबित रखना गंभीर लापरवाही माना जाएगा। कलेक्टर ने लीड बैंक मैनेजर सुधीर बट्टा को निर्देशित किया कि वे सभी बैंक अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करें। साथ ही लंबित रहने के कारणों का पता लगाकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें और 15 दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। कलेक्टर वर्मा ने बैठक में बिना अनुमति के अनुपस्थित रहे बैंक अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्हें शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बैठक में अनुपस्थिति और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि तिमाही बैठक के पहले सभी बैंक अधिकारियों की अलग से बैठक आयोजित की जाए और तय एजेंडा के अनुसार कार्रवाई कर अद्यतन जानकारी रखी जाए, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर हितग्राहियों तक पहुंच सके। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और लक्ष्य के अनुरूप कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में आरबीआई से एलडीओ अविनाश टोप्पो, लीड बैंक मैनेजर सुधीर बट्टा, सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि, जिला स्तरीय अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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