मंत्रिपरिषद के अहम फैसलेआबकारी नीति को मंजूरी, नवा रायपुर में उच्च शिक्षा व स्टार्टअप को मिलेगी नई रफ्तार
रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 21 जनवरी 2026 को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में आर्थिक, शैक्षणिक, औद्योगिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित प्रस्तावों पर मुहर लगी।
आबकारी नीति 2026-27 को स्वीकृति
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। साथ ही नीति के क्रियान्वयन से जुड़ी सभी अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए संबंधित विभाग को अधिकृत किया गया।
नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर का शैक्षणिक संस्थान
नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए श्री विले पारले कलावनी मंडल (एसवीकेएम) को सेक्टर-18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भूमि 90 वर्षों की एकमुश्त लीज पर आवंटित करने की स्वीकृति दी गई। यहां नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना की जाएगी।
एसवीकेएम वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एक प्रतिष्ठित संस्था है, जिसके देशभर में 30 शैक्षणिक संस्थान संचालित हैं। वर्ष 2025 की एनआईआरएफ रैंकिंग में इसे 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। नवा रायपुर में इस संस्थान की स्थापना से राज्य में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा को मजबूती मिलेगी।
चार नए उद्यमिता केंद्र, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा
मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में चार नए उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया। इससे आईटी/आईटीईएस उद्योग और तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन मिलेगा।
एसटीपीआई के माध्यम से एआई, मेडटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे क्षेत्रों में अगले 3 से 5 वर्षों में 133 स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास (ईएसडीडी) केंद्र की स्थापना कर प्रति वर्ष 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्टअप और एमएसएमई को सहयोग दिया जाएगा।
स्वास्थ्य संस्थानों की लैब सुविधाएं होंगी मजबूत
राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की लैब के प्रभावी संचालन को लेकर आवश्यक निर्णय लिए गए। इससे संसाधनों का सुदृढ़ीकरण होगा और निर्धारित मानकों के अनुसार जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी।
मंत्रिपरिषद के इन निर्णयों से राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
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