रेत माफियाओं का तांडव, नदियों पर संकटसारंगढ़–बिलाईगढ़ में अवैध बालू उत्खनन बेलगाम, सख़्त कार्रवाई की उठी माँग

रिपोर्टर ✒️ रूपचंद रॉय

सारंगढ़–बिलाईगढ़। जिले की नदियाँ अवैध बालू उत्खनन के कारण कराह रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागों की चुप्पी पर अब सवाल उठने लगे हैं। सारंगढ़–बिलाईगढ़ जिले के विभिन्न नदी-नालों और तटवर्ती क्षेत्रों में संगठित रेत माफियाओं द्वारा खुलेआम नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अवैध उत्खनन और परिवहन के इस गोरखधंधे से शासन को लाखों-करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं पर्यावरण संतुलन भी गंभीर खतरे में पड़ गया है।

जानकारी के अनुसार जिन क्षेत्रों में शासन द्वारा विधिवत टेंडर स्वीकृत किए गए हैं, वहां भी बिना रॉयल्टी भुगतान के धड़ल्ले से बालू का उत्खनन किया जा रहा है। खासकर रात के अंधेरे में भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ जाती है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अवैध कारोबार को कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त है। नियमों और कानूनों को ठेंगा दिखाते हुए रेत माफिया प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं।

अवैध बालू उत्खनन के चलते नदियों का प्राकृतिक स्वरूप तेजी से नष्ट हो रहा है। जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे भविष्य में बाढ़, नदी कटाव और भीषण जलसंकट जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा असर आसपास के गांवों और कृषि पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों में इस अवैध गतिविधि को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है।

इस गंभीर मामले को लेकर अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ने कलेक्टर, सारंगढ़–बिलाईगढ़ का ध्यान आकृष्ट कराते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। समिति ने कहा है कि यदि समय रहते अवैध बालू उत्खनन पर रोक नहीं लगाई गई, तो इसके दूरगामी और घातक परिणाम जिले को भुगतने पड़ेंगे।

समिति ने मांग की है कि अवैध उत्खनन में लिप्त बालू माफियाओं के साथ-साथ उन्हें संरक्षण देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों और व्यक्तियों पर भी कड़ी व त्वरित कार्रवाई की जाए, ताकि नदियों को बचाया जा सके और शासन के राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

अब देखना यह है कि प्रशासन रेत माफियाओं के खिलाफ कब सख़्त कदम उठाता है, या फिर जिले की नदियाँ इसी तरह अवैध दोहन का शिकार होती रहेंगी।