अब हर ग्रामीण परिवार को मिलेगा 125 दिनों का रोजगार
विकसित भारत जी राम जी योजना से समय पर मजदूरी भुगतान, पारदर्शिता और कई नए लाभ

कवर्धा। ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़े बदलाव की दिशा में केंद्र सरकार की विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना को लेकर गांव-गांव में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इस नई योजना के तहत अब प्रत्येक पंजीकृत ग्रामीण परिवार को 100 के बजाय 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। साथ ही मजदूरी का भुगतान समय पर, पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

ग्रामीणों को योजना की जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि इसमें प्रति सप्ताह मजदूरी भुगतान, बायोमेट्रिक व ऑनलाइन अटेंडेंस, जीपीएस और मोबाइल आधारित निगरानी जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं। इसके साथ ही ग्रामीण स्वयं अपने गांव के विकास से जुड़े कार्यों की पहचान करेंगे, जिससे अधोसंरचना विकास और आजीविका संवर्धन को नई गति मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल 2026 से यह योजना महात्मा गांधी नरेगा योजना के स्थान पर लागू होगी। नई योजना में ग्रामीण भारत के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए कई नए प्रावधान किए गए हैं, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में सहायक माने जा रहे हैं।

गांव-गांव हो रहा प्रचार
कबीरधाम जिले की सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यस्थलों, गांवों में रैली, दीवार लेखन, समूह चर्चा, गीत-संगीत और जनसंवाद के माध्यम से योजना का प्रचार किया जा रहा है। कलेक्टर गोपाल वर्मा एवं सीईओ जिला पंचायत विनय कुमार पोयाम ने गत दिवस विकासखंड बोड़ला में आयोजित संपूर्णता अभियान के दौरान ग्रामीणों को विकसित भारत जी राम जी योजना के लाभों की जानकारी दी।

योजना के प्रमुख फायदे
योजना के तहत अब ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। समय पर काम उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत अपने गांव के विकास की योजना स्वयं तय करेगी। जल संरक्षण, मूलभूत ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, सशक्त आपदा प्रबंधन और आजीविका से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
पारदर्शिता के लिए रियल टाइम एमआईएस, डैशबोर्ड, सामाजिक अंकेक्षण और डिजिटल निगरानी व्यवस्था लागू होगी। रोजगार के साथ-साथ कौशल विकास, गांव में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, महिलाओं और युवाओं की अग्रणी भूमिका तथा आजीविका संवर्धन पर विशेष जोर रहेगा।

नए कानून पर ग्रामीणों के सवाल-जवाब

सवाल: क्या रोजगार की गारंटी कम हो रही है?
जवाब: नहीं, अब 100 की जगह 125 दिनों की रोजगार गारंटी है।

सवाल: क्या मजदूरी का भुगतान समय पर होगा?
जवाब: हां, साप्ताहिक या कार्य समाप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान होगा, देरी पर मुआवजा मिलेगा।

सवाल: गांव के विकास की योजना कौन बनाएगा?
जवाब: ग्राम सभा द्वारा तय और अनुमोदित कार्य ही योजना का आधार होंगे।

सवाल: क्या भुगतान में कटौती या देरी होगी?
जवाब: नहीं, बायोमेट्रिक उपस्थिति और डिजिटल सिस्टम से पूरा और समय पर भुगतान होगा।

सवाल: खेती के समय काम कैसे होगा?
जवाब: बुवाई और कटाई के समय राज्य सरकार 60 दिनों तक कार्य रोक सकती है, ताकि कृषि प्रभावित न हो।

सवाल: पिछड़े गांवों का क्या होगा?
जवाब: जरूरत के आधार पर फंड आवंटन होगा और कम विकसित क्षेत्रों को अधिक सहायता मिलेगी।

ग्रामीणों का मानना है कि विकसित भारत जी राम जी योजना से रोजगार के साथ-साथ गांवों का सर्वांगीण विकास होगा और ग्रामीण जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव आएगा।