जिले के 55 हजार से अधिक ग्रामीणों को मिला अधिकारों का ज्ञान, रोजगार और आवास दिवस पर योजनाओं की दी गई जानकारी

रिपोर्टर ✒️ कमलेश सिंह

कवर्धा। कबीरधाम जिले में रोजगार एवं आवास दिवस के अवसर पर ग्रामीणों को उनके रोजगार से जुड़े अधिकारों, समय पर मजदूरी भुगतान और विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई। जिले की 437 ग्राम पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यों में लगे 55 हजार 599 ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत उनके अधिकार सुरक्षित होने की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, क्यूआर कोड के उपयोग और आजीविका डबरी जैसे नवाचारों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

वनांचल ग्राम पंचायत सेंदुरखार, महीडबरा, पोलमी, पंडरीपानी, भेलकी, छुही, अमनआरा, बाकी, खड़ौदाखुर्द से लेकर सूरजपुरा जंगल, दानीघटोली, लाखाटोला, सिल्हाटी, धर्मगढ़ एवं तालपुर सहित जिले की सभी ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। ग्रामीणों को बताया गया कि 1 अप्रैल 2026 से प्रत्येक पंजीकृत परिवार को 100 के स्थान पर 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही एक सप्ताह अथवा अधिकतम 15 दिवस के भीतर मजदूरी भुगतान, समय पर भुगतान नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता, ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास, ग्राम सभा द्वारा पंचायत कार्यों का चयन और क्यूआर कोड के उपयोग की जानकारी दी गई।

इस अवसर पर कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 1 अप्रैल 2026 से मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी योजना लागू की जाएगी। नई योजना के तहत ग्रामीणों को पहले की तुलना में अधिक अधिकार मिलेंगे और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह की 7 तारीख को चावल महोत्सव के साथ रोजगार एवं आवास दिवस आयोजित कर ग्रामीणों को उनके अधिकारों से अवगत कराया जा रहा है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार पोयाम ने बताया कि वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जिले में 55 हजार 599 ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में कबीरधाम जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। जिले की 437 ग्राम पंचायतों में 3 हजार 820 कार्य प्रगति पर हैं। कार्यस्थलों पर ग्रामीणों को नई योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, पशु शेड, मुर्गी पालन शेड और आजीविका डबरी जैसी सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है।

उल्लेखनीय है कि जिले के मैदानी स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहभागिता से नरेगा कार्यस्थलों, प्रधानमंत्री आवास निर्माण स्थलों और ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार एवं आवास दिवस का आयोजन किया गया। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत जन जागरूकता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्यूआर कोड स्कैन और आजीविका डबरी निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में यह आयोजन महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।